केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि सरकार ने सीएसई-2012 से सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती की संख्या बढ़ाकर 180 कर दी है। इसी तरह, सीएसई के माध्यम से आईपीएस अधिकारियों की वार्षिक भर्ती की संख्या सीएसई-2020 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।

राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि बासवन समिति की सिफारिशों के आधार पर आईएएस अधिकारियों की सीधी भर्ती (डीआर) की अधिकतम संख्या में बढ़ोतरी की गई है। बासवन समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सीधी भर्ती में 180 से अधिक की संख्या होने से क) गुणवत्ता प्रभावित होगी; बी) एलबीएसएनएए पर उसकी क्षमता से अधिक भार पड़ेगा और; ग) विशेष रूप से भारत सरकार में वरिष्ठ पदों के लिए आईएएस अधिकारियों के करियर पिरामिड में विकृति आएगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 01.01.2022 तक विभिन्न राज्यों में आईएएस में 1472 और आईपीएस में 864 रिक्त पद हैं। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि इन कैडरों में रिक्त पदों को भरा जाए। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल आईएएस और आईपीएस की श्रेणी में सीधी भर्ती के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) आयोजित करता है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पदोन्नति कोटा में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों के साथ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा चयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

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