ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਣ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ) ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਈ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ-

 

 

1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ 1957 ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 9 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਕੈਮੀਕਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋ-ਜੀਓਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੀਮੈਟਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
3. ਓਜੀਪੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ 5.71 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ 6.88 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਐੱਮਈਐੱਮਸੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ, 252 ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
5. ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਨੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਐੱਲ) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਐੱਮ’ਸ/ਡੀਐੱਮਜੀ’ਸ ਦੇ ਖੋਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

***********

 

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਕੇ

(Release ID: 1848194) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 109