नवी दिल्‍ली, 3 ऑगस्‍ट 2022

केंद्र सरकारने भारताच्या संशोधन आणि विकास विषयक परिसंस्थेवर नोकरशाहीचे कोणतेही अनुचित नियंत्रण असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे.

लोकसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तसेच पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ विभाग राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की,  विज्ञानविषयक सर्व विभाग एकमेकांशी तसेच केंद्र सरकारच्या इतर विभागांशी एकतानता राखून एकात्मिक दृष्टीकोनासह काम करत आहेत.

केंद्र सरकारने संशोधनासंबंधीच्या प्रस्तावांबाबतच्या प्रक्रियेमध्ये  परिवर्तनकारी बदल घडवून आणण्यासाठी काही मोठ्या उपक्रमांची सुरुवात केली आहे आणि यामध्ये संशोधन विषयक प्रस्तावांचा ऑनलाईन स्वीकार तसेच आढावा आणि मंजुरीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने प्रक्रिया आणि संशोधन अनुदानांचे डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरण यांचा समावेश आहे अशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह  यांनी दिली. ते म्हणाले की, या नव्या पद्धतीमुळे संशोधन प्रस्तावांवरील कार्यवाहीच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आली असून या कार्यवाहीला पूर्वी लागणारा सुमारे नऊ महिन्यांचा कालावधी कमी होऊन आता सुमारे साडेचार महिन्यांवर आला आहे. वैज्ञानिक समुदायासह सर्व नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आता सरकारने अधिक परिणामकारक तक्रार निवारण यंत्रणा लागू केली आहे. तसेच नवीन विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभिनव संशोधन धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून देशात ‘संशोधन करण्यातील सुलभता’ वाढविण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या अनेक शिफारसींचा या धोरणाच्या मसुद्यात समावेश करण्यात आला आहे असेही त्यांनी सांगितले.
 

* * *

S.Kane/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com