नवी दिल्‍ली, 2 ऑगस्‍ट 2022

 

शेतकऱ्यांना पर्यायी पिके/पीक पद्धतीकडे वळण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग 2015-16 पासून आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओदीशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या 10 तंबाखू उत्पादक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची  (आरकेव्हीआय) उप-योजना असलेला पीक विविधता कार्यक्रम (सीडीपी) राबवत आहे. सीडीपी अंतर्गत, तंबाखू उत्पादक राज्यांना तंबाखू पिकांकडून पर्यायी कृषी / बागायती पिकांकडे वळण्यासाठी योग्य उपक्रम / हस्तक्षेप करण्याची लवचिकता देण्यात आली आहे.

10 तंबाखू उत्पादक राज्यांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राच्या हिस्सा म्हणून 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षात अनुक्रमे रु. 667.00 लाख, 667.00 लाख,रु. 667.00 लाख, रु.1000.00 लाख आणि रु.1000.00 लाख निधीचे वितरण करण्यात आले.

2017-18 ते 2021-22 या पाच वर्षांत तंबाखूच्या शेतीखालील एकूण 111889 एकर जमीन  इतर पर्यायी पिके/पीक पद्धतीकडे  वळवण्यात  आली आहे.

सीडीपी व्यतिरिक्त, भारत सरकार आरकेव्हीआय अंतर्गत राज्यांच्या विशिष्ट गरजा/प्राधान्यक्रमांसाठी राज्यांना लवचिकता देखील प्रदान करत असून  राज्ये संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या  (एसएलएससी ) मान्यतेने आरकेव्हीआय अंतर्गत पीक विविधतेला प्रोत्साहन देऊ शकतात.कृषी / बागायती पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तांदूळ, गहू, कडधान्ये, पोषक तृणधान्ये, भरड तृणधान्ये, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिके (कापूस, ताग आणि ऊस) यावरील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान , फलोत्पादन  एकात्मिक विकासासाठी अभियान यांसारखे विविध पीक विकास कार्यक्रम कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या वतीने राबवले जातात.

राजमुंद्री येथील आयसीएआर - केंद्रीय तंबाखू संशोधन संस्थेने राज्यांना  तंबाखूच्या जागी पर्यायी पीक पद्धतीची शिफारस  केली आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Patil/S.Chavan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1847595) अभ्यागत कक्ष : 275