मुंबई, जुलै 30, 2022

देशांत येत्या ऑक्टोबरपासून 5-जी स्पेक्ट्रमला सुरुवात होणार असून पुढच्या साधारण 1 ते 2वर्षात , देशभर 5-जी नेटवर्क पसरलेले असेल, अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे, दूरसंचार , इलक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज मुंबईत दिली. “भारतासाठी 5-जी नेटवर्कमधील संधी” या विषयावर माहिती देण्यासाठी त्यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली होती. अलीकडेच झालेल्या 5-जी स्पेक्ट्रम लिलावाला दूरसंचार उद्योगाने दिलेल्या उत्तम प्रतिसादाबद्दल,त्यांनी उद्योगांचे आभार मानले. “5-जी सेवा, देशांत येत्या ऑक्टोबर पासून सुरु होईल, स्पेक्ट्रमचा लिलाव येत्या 2-3 दिवसांत पूर्ण होईल. त्यानंतर लगेचच, स्पेक्ट्रम वितरण प्रक्रियाही पूर्ण होईल. हे वितरण पूर्ण झाल्यानंतर, कंपन्यांनी लवकरात लवकर ही सेवा सुरु करावी, अशी सूचना आधीच दिलेली आहे. असे सगळे नियोजन आम्ही केलेले आहे.” अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

त्याआधी आज, वैष्णव यांनी, मुंबईत झालेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांच्या गोलमेज परिषदेच्या सांगता सोहळ्यात सहभाग घेतला.  “5-जी ऑपररेशन्स  मधील गुंतवणुकीच्या संधी आणि दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणा यावर या परिषदेत विशेष भर देण्यात आला होता. भारताने 5-जी आणि 6-जी अशा तंत्रज्ञानात जगाचे नेतृत्व करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

याच संदर्भात बोलतांना, अश्विनी वैष्णव म्हणाले, की सप्टेंबरमध्ये या क्षेत्रात झालेल्या सुधारणांपासून ह्या क्षेत्राची कामगिरी उत्तम राहिलेली आहे. “5-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मिळत असलेला प्रतिसाद बघता, हा उद्योग उभारी घेत असल्याचे दिसत आहे.  लिलावाचे निकाल अतिशय चांगले असून दूरसंचार कंपन्यांनी, स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी 1.49 लाख कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करण्याची हमी दिली आहे, याचाच अर्थ, हे क्षेत्र हळूहळू परिपक्व होत आहे, असे दिसते,” असे वैष्णव म्हणाले.

अतिशय यशस्वी अशा स्पेक्ट्रम लिलावाच्या मागची कारणे सांगतांना ते म्हणाले, “ एकीकडे, आम्ही राखीव किंमत कमी केली तर दुसरीकडे, आम्ही स्पेक्ट्रम वापरायचे शुल्क  (SUC) देखील कमी केले; हा एक महत्वाचा बदल होता, त्यामुळे आम्हाला उत्तम प्रतिसाद मिळण्याची खात्री होती. तर दुसरीकडे, पेमेंट करण्याच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यात आला. आधीच्या लिलावात सुरुवातीलाच एकरकमी पेमेंट करावे लागत असे. मात्र, आता सगळी रक्कम 20 हप्त्यामध्ये भरण्याची सुविधा आम्ही दिली आहे. यामुळे पेमेंट करण्यासाठीचा दबाव कमी झाला आहे. त्यामुळे ऑपरेटर्स, नेटवर्कची व्याप्ती वाढवण्यावर भर देऊ शकतात.  तिसरे म्हणजे, आधी खूप मोठी बँक हमी द्यावी लागत असे,  ज्याचा मोठा भार कंपन्यांवर पडत असे, आता ती रद्द करण्यात आली आहे.”

5G सेवांच्या दर निर्धारणाविषयी सांगायचे झाले तर जगात दूरसंचार सेवांचे दर सरासरी 2,400 रुपये आहेत, मात्र भारतात ते 200 रुपये प्रति महिना इतके आहेत. संपूर्ण जगात भारतात  डेटाचे दर सर्वात कमी आहेत, असे वैष्णव यांनी सांगितले. भारतात इतर खर्च लक्षणीय रित्या नियंत्रणात  असल्याने आपण इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक वेगाने  5G तंत्रज्ञान देशात आणू आणि कदाचित जागतिक कल राखण्यात यशस्वी होऊ , असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, बाजारपेठेत संतुलन साधण्याचे कार्य करत असल्याने 5G सेवा लवकर विकसित होतील, असे ते म्हणाले.

स्पेक्ट्र्मचा वापर एक स्रोत म्हणून करताना तंत्रज्ञान-तटस्थ पद्धतीने करायला हवा, स्पेक्ट्र्म भाडेतत्वावर देणे, 5G साठी 4G स्पेक्ट्रम वापरणे, अशा गोष्टींना परवानगी दिली पाहिजे, या सुधारणांमुळे उद्योगजगताला काही प्रमाणात शाश्वती आणि स्थैर्य मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

5G च्या प्रवासात स्थानिक कंपन्यांचा हातभार

आपल्या  बौद्धिक संपदा अधिकारांना  संपूर्ण जगात ओळख मिळावी यादृष्टीने आपल्या  उद्योगांचे मानक निश्चित करून    सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स आणि एंड-टू-एंड 4G टेक स्टॅकसह दूरसंचार सेवांची  संपूर्ण परिसंस्था  विकसित करावी लागेल, असे वैष्णव म्हणाले.

दूरसंचार क्षेत्रात सुधारणा

भारताचे दृसंचार नियमन जागतिक दर्जाचे व्हावे, जेणेकरून संपूर्ण जग भारताच्या दूरसंचार नियमनाचे अनुकरण करेल, असे अतिशय स्पष्ट उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या समोर ठेवले आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये, न्यायालयांनी अंतिम निकाल दिल्यानंतर दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांचे पहिले पॅकेज सुरू करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.

आपण या  संपूर्ण सुधारणांच्या  प्रवासाला आरंभ केला आहे,  ओएसपी अर्थात अन्य सेवा पुरवठादार हे या सुधारणांचे पहिले पाउल होते. आपण धोरणात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा केल्या, बिगर सार्वजनिक नेटवर्क आणि स्पेक्ट्रम भाडेतत्त्वावर देणे ही देखील  आणखी एक खूप मोठी सुधारणा झाली आहे.”

पुढच्या टप्प्यात, परवाना देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अशा प्रकारे बदलण्यात आली की आज एकही  परवाना 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहत नाही, जोपर्यंत उपग्रह संप्रेषणासारखी फार मोठी धोरणात्मक समस्या असते, ज्यावर ट्राय, अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणासारख्या  एखाद्या संस्थेने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. टॉवर उभारण्यासाठीचे  जवळपास 75% अर्ज आता काही मिनिटांत मंजूर केले जातात, असेही मंत्री म्हणाले. या क्षेत्रातील सुधारणांनंतर  2.5 लाख टॉवर परवाने  देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली

लिलाव दिनदर्शिका

उद्योगांच्या गरजेनुसार लिलाव दिनदर्शिका तयार करण्यात येत आहे, मंत्री असेही म्हणाले .

दूरसंचार क्षेत्रासाठी पीएलआय योजना

दूरसंचार क्षेत्रासाठी पीएलआय योजनेदेखील खूप चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे वैष्णव यांनी नमूद केले.

दूरसंचार विभागाने स्टार्ट-अप विकास उत्पादनांसह आराखडा-आधारित उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील 2-3 वर्षात या संस्था निर्यातदार होऊन जगात आपला ठसा उमटवतील अशी अपेक्षा आहे, असे मंत्री म्हणाले

पुढील योजना

मंत्रालयाचे पुढील उद्दिष्ट दूरसंचार उद्योगाला नियंत्रित करणारी संपूर्ण कायदेशीर रचना बदलणे आणि पुरातन कायदे रद्द करणे हे आहे असे केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले . दूरसंचार पोर्टलवर अपलोड केलेल्या सल्लामसलत पत्रकावर भागधारकांनी आपल्या सूचना द्याव्यात असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले आहे.

***

Jaydevi PS/R.Aghor/B.Sontakke/R.Agashe/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com