उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ पीठ के न्यायालय-सह-कार्यालय भवन के निर्माण की आधारशिला रखी।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती मंजुला दास, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश गुप्ता, और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ खंडपीठ के सदस्य (प्रशासन)/विभागाध्यक्ष (एचओडी) श्री देवेंद्र चौधरी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस समारोह में भारत सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी जानकारों और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ खंडपीठ के सदस्य (प्रशासन)/विभागाध्यक्ष (एचओडी) श्री देवेंद्र चौधरी ने अपने स्वागत भाषण में मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कामकाज पर भी प्रकाश डाला।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने मुख्य भाषण में न्यायिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डाला। श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी हितधारकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाता है जिससे मामलों के त्वरित निपटान में सुविधा होती है। उन्होंने बल देकर कहा कि अधिकरण में दायर किए गए मामलों के पैदा होने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विवादित मामलों और कर्मचारियों की शिकायतों को अधिकरण स्तर पर सुलझाने के बजाय विभाग स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नए भवन के निर्माण से सभी हितधारकों के लिए न्यायिक प्रशासन सुगम हो जाएगा। श्री पाठक ने कहा कि नए भवन के साथ उच्च न्यायालय परिसर के साथ नजदीकी से अधिवक्ताओं को काफी सहायता प्राप्त होगी।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती मंजुला दास ने अपने संबोधन में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सामान्य कामकाज के बारे में जानकारी और विशेष रूप से अधिकरण की लखनऊ पीठ के कामकाज की पृष्ठभूमि के नारे में जानकारी प्रदान की। श्रीमती मंजुला दास ने कहा कि 01.08.2021 को उनके केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के नेतृत्व और समर्थन के से अधिकरण के बुनियादी ढांचे के विकास पर तत्परता से कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि 23.11.2021 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की श्रीनगर बेंच के उद्घाटन के बाद, केंद्र सरकार के त्वरित बजटीय समर्थन के कारण केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी पीठ के साथ-साथ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ पीठ के निर्माण कार्य की लगभग एक साथ शुरूआत की जा सकी।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग-सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने भवन निर्माण योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि प्रस्तावित भवन चार मंजिला है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि भवन का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

अंत में, अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार ने अपने समापन भाषण में इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को आयोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और अधिवक्ता परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग पर प्रकाश डाला।

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