नवी दिल्‍ली, 25 जुलै 2022

 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग  मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी करणे, नोंदणी रद्द करणे आणि  रोजगाराची माहिती उद्यम  नोंदणी पोर्टलवर संकलित करते.

गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील  शेड्युलड वाणिज्यिक बँकांद्वारे  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला दिलेल्या  कर्जाची थकबाकी खाली दिल्याप्रमाणे वाढता कल दर्शवते. 

Amount in Rs. in Crore

Source: Priority Sector Return submitted by SCBs

*Date is provisional

भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना साहाय्य करण्यासाठी विविध योजना घोषित केल्या आहेत. यामध्ये (i)संकटातील  एमएसएमईसाठी पूरक कर्ज. (ii) 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन पतमर्यादा  हमी योजना (ECLGS)एमएसएमईसह काही व्यवसायांसाठी लागू, याची मर्यादा   5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे (iii) आत्मनिर्भर भारत निधीतून 50,000 कोटी रुपये मदत  (iv) एमएसएमईजच्या वर्गीकरणासाठी नवीन सुधारित निकष. (v) व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेसाठी ‘उद्यम नोंदणी’द्वारे एमएसएमईजची नव्याने नोंदणी.(vi) 200 कोटी रु. पर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा नाहीत. 

सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Kakade/B.Sontakke/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1844707) Visitor Counter : 192