2021-22 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 59% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 83 ਮਿਲੀਅਨ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (2019-20) ਦੇ ਲਗਭਗ 136 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 39% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸੀਮਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

(i) ਕਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 16 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ; ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ; ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ; ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਲੱਦਾਖ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ।

(ii) ਸਥਾਨਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (ਐੱਮਆਰਓ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(iii) ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(iv) ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(v) ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬ-ਆਪਟੀਮਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਨਵੇਜ਼, ਐਪਰਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਏਐੱਨਐੱਸ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਲੌਕ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

(vi) ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

(vii) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 8 ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਡੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਯੋਂਗ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੰਨੂਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਰਵਾਕਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਡਾਕਟਰ) ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਵਾਈਬੀ/ ਡੀਐੱਨਐੱਸ