ਸੰਵਿਧਾਨ (101ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 45ਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ), ਅਰਥਾਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀਓਐੱਮ ਅਤੇ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜੀਓਐੱਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ (01.07.2017 ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮਾਲੀਏ (2015-16) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

****

ਆਰਐੱਮ/ ਐੱਮਵੀ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ