नवी दिल्ली, 19 जुलै 2022

भारतीय संविधानाच्या 18 वे कलम 2016 मधील तरतुदीनुसार, (एकशे एकवी घटनादुरुस्ती), वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या शिफारसीनुसार, इतर करांच्या ऐवजी जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे, राज्यांना महसुलात होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी,   कायद्यान्वये, संसद सर्व राज्यांना पांच वर्षांसाठी नुकसान भरपाई देण्यास बांधील होती.  अशी माहिती, केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी आज राज्यसभेत एक प्रश्नाला उत्तर देतांना दिली.

लखनौ इथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई आणि जीएसटी अंतर्गत स्त्रोतांची व्यवस्था करण्याबद्दल विस्तृत चर्चा झाली, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली. या परिषदेत झालेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून, जीएसटी व्यवस्थेतील सुधारणा आणि जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण अशा दोन विषयांवर दोन मंत्रीगटांची स्थापना करण्यात आली आहे. यापैकी दर सूसूत्रीकरण विषयक मंत्रीगटाने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला असून, त्यात इनव्हरटेड कर (खरेदी मालावर आकाराला जाणारा कर, पुरवठ्यावरील करांपेक्षा अधिक असणे) आणि सवलतींच्या बाबतीत काही काटछाट करण्याबाबतच्या शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसीवर, चंडीगढ इथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती.

याचाच परिणाम म्हणून, जीएसटी परिषदेच्या शिफारसींच्या आधारावर, केंद्र आणि राज्यांनी मिळून जीएसटी मध्ये सुधारणा करणे सुरू ठेवले. यामुळेच, गेल्या काही महिन्यात, जीएसटी संकलनात मोठी वाढ झालेली दिसली. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत, जीएसटी संकलन 1.51 लाख कोटी रुपये इतके विक्रमी झाले आहे. गेल्या वर्षी, याच कालावधीत, हे संकलन 1.10 लाख कोटी रुपये एवढे होते ज्यात आता 37 % वाढ झाली आहे, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली आहे.

काही राज्यांनी पांच वर्षांच्या पलीकडे नुकसानभरपाईच्या कालावधीला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली होती, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली.

जीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 7 नुसार, (राज्यांना नुकसानभरपाई)राज्यांना जीएसटी मुळे होणारा महसूल तोटा भरून काढण्यासाठी, एक जुलै 2017 पासून पांच वर्षे नुकसानभरपाई द्यावी. या संक्रमणाच्या काळात, राज्यांचा महसूल, मूलभूत वर्ष 2015-16 गृहीत धरून, तेव्हापासून दरवर्षी 14 % असेल असा अंदाज बांधण्यात आला होता. त्यानुसार, जर एखाद्या राज्याचा विकासदर 14 टक्के एवढा नसेल, तर, त्यांना मूलभूत वर्षांच्या आधारावर, तीही नुकसान भरपाई देण्यात आली. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, 2017-18 पासून ते 2022-23 पर्यंतच्या देय असलेली तसेच देण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईची सविस्तर आकडेवारी परिशिष्टात जोडली आहे.

S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com