केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने महाराष्ट्र के पालघर में आज जनजातीय समुदाय के उत्थान पर आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी "मंथन" का उद्घाटन किया। इस दौरान जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडु भी मौजूद थे।

इस मौके पर श्री मुंडा ने जनजातीय कल्याण से जुड़े सभी संस्थानों और राज्यों से एकसाथ आकर साझा योजना बनाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक “शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट (एसटीसी)” के तहत जो भी चीजें लागू हुई हैं, उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बहुत विचार-विमर्श करने के बाद एसटीसी बनाई गई थी। इसलिए अलग-अलग राज्यों में इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों के शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में शानदार काम कर रहे हैं, उन्हें पांच सदस्यीय समिति में शामिल करना चाहिए, जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले काम के विस्तार की जांच करेगी।

देश के जिन-जिन राज्यों में जनजातीय म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, उनके जनजातीय मंत्री और मुख्य सचिव इस संगोष्ठी में हिस्सा ले रहे हैं।

मंथन संगोष्ठी के बारे में

संगोष्ठी का मुख्य ध्यान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एकलव्य मॉडल रहवासी स्कूल, शुल्क नियंत्रण प्राधिकरण, अनुदान विभाग और जनजातीय म्यूजियम द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर केंद्रित है। यह जनजातीय म्यूजियम ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की बरसी पर “जनजातीय गौरव दिवस” का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत एसटीसी योजना और जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विमर्श भी शामिल है।

महाराष्ट्र के अलावा, जम्मू-कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, दादरा एवम् नगर हवेली, असम, मिजोरम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, नगालैंड, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु के जनजातीय कल्याण विभाग के प्रतिनिधि इस संगोष्ठी में हिस्सा ले रहे हैं।

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