नवी दिल्ली, 12 जुलै 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठ वर्षात सुरू केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी ‘राहणीमान सुलभता’ आणि आकांक्षी तरुणांसाठी ‘समान संधी’ साध्य करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सामाजिक सुधारणा आहेत, असे पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज इथे म्हटले आहे.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार  विभाग आणि कर्नाटक सरकारने बंगळुरू इथे प्रशासनावर आधारित दोन दिवसांच्या प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेच्या समारोपावेळी ते बोलत होते. चौकटी बाहेरचे निर्णय घेण्याची क्षमता, भूतकाळातील काल्पनिक जोखड फेकून देण्याची ताकद, सरकारी अभियानाला धैर्य, इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर  लोकचळवळीत रुपांतरीत करण्याची क्षमता, हे पंतप्रधान नरेंद्र  मोदींच्या प्रशासन प्रारुपाचे वैशिष्ट्य आहे, असे डॉ सिंह म्हणाले.  परिषदेच्या, "नागरिक, उद्योजक आणि सरकार यांना सुशासनासाठी जवळ आणणे" या संकल्पनेचा संदर्भ देत, व्यापक सामाजिक परिणाम घडवून आणणाऱ्या सुधारणांची यादीच त्यांनी दिली. 

पंतप्रधानांनी दिलेल्या किमान सरकार, कमाल प्रशासन या मंत्राचा अर्थ नागरिकांचा अधिक सहभाग, नवोन्मेष, आधुनिक तंत्रांचा वापर आणि पारदर्शकता होय असे ते म्हणाले. समाजाच्या तळाशी असलेल्या माणसालाही  आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हे सर्व प्रशासकीय प्रारुपांचे अंतिम उद्दीष्ट असल्याचे डॉ सिंह यांनी सांगितले. परस्परांकडील सर्वोत्तम पद्धतीचा स्विकार करत त्या आपापल्या क्षेत्र, प्रदेश आणि राज्यांमध्ये लागू करण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले. ज्या राज्यांमध्ये  समान समस्या आहेत त्यांची सरकारने  सांगड घातली आहे. जेणेकरून ते समान समस्यांशी संबंधित त्यांचे कौशल्य, अनुभव तसेच यशोगाथा एकमेकांकडून शिकू शकतील असे त्यांनी नमूद केले.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार  विभागाने, आकांक्षी जिल्ह्यांच्या प्रारुपावर आधारित जिल्हा सुशासन निर्देशांकाची अभिनव संकल्पना मांडली आहे. पुढील टप्प्यात हा निर्देशांक तालुका आणि पंचायत स्तरावर नेला जाईल, असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com