गृह मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जयपूर इथे उत्तरेच्या प्रादेशिक परिषदेची 30 वी बैठक संपन्न


केंद्र आणि राज्यांमधील सौहार्दपूर्ण संबंध, आंतरराज्यीय विवादास्पद मुद्यांवर परस्परसहमतीने तोडगा काढणे, राज्यांमधील प्रादेशिक सहकार्य वाढवणे आणि देशभर लागू होणाऱ्या सामाईक राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रादेशिक परिषदा एक उत्तम व्यासपीठ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आंतरराज्य परिषद, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि भारत सरकारची सर्व मंत्रालये, राज्य सरकारांसोबत या कार्यांना गती देण्याचे काम करत आहे

यामुळे एक उत्तम पद्धत सुरू झाली असून आपण ही पुढेही सुरु ठेवायला हवी. आम्ही राष्ट्रीय सहमतीच्या मुद्यांवर शंभर टक्के यश मिळवण्याच्या दिशेने पुढे वाटचाल करत आहोत

सायबर गुन्हेगारीचे वाढते धोके आणि त्यांना प्रतिबंध करण्याचे धोरण तसेच विभिन्न माध्यमांद्वारे सायबर सतर्कतेविषयी जनजागृती मोहीम चालवण्यावर भर

संघटीत आणि समन्वित सायबर हल्ल्यांचा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आणि आर्थिक घडामोडी यावर सखोल परिणाम होत असतो, हे लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय सायबर स्पेस आणि सर्व नागरिकांची सुरक्षा अबाधित राहावी यासाठी सर्वांनी एकत्रित कार्य करण्याची गरज

Posted On: 09 JUL 2022 10:01PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 9 जुलै 2022

 

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जयपूर इथे, देशाच्या उत्तरेकडील प्रदेशासाठीच्या प्रादेशिक परिषदेची  30 वी बैठक झाली.

देशांच्या विकासात या प्रादेशिक बैठकांच्या भूमिकेचा दीर्घ इतिहास आहे. या परिषदा केंद्र आणि राज्यात सौहार्दपूर्ण संबंध, आंतरराज्यीय विवादास्पद मुद्यांवर परस्परसहमतीने तोडगा काढणे, राज्यांमधील प्रादेशिक सहकार्य वाढवणे आणि देशभर लागू होणाऱ्या सामाईक राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ म्हणून काम करतात, असे प्रतिपादन अमित शाह यांनी यावेळी केले.

2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर, त्यांनी या प्रादेशिक परिषदा नियमित आयोजित करण्यावर भर दिला. तसेच, त्यातून कामाचे परिणाम दिसावेत आणि प्रलंबित मुद्यांवर तोडगा काढला जावा , यावर  पंतप्रधानांचा भर असल्याचे  अमित शाह म्हणाले.

उत्तर भागासाठीच्या या प्रादेशिक परिषदेत सायबर गुह्यांचा वाढता धोका आणि त्याला अटकाव करण्याच्या धोरणांवरही चर्चा झाली. यावेळी गृहमंत्र्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, विभिन्न माध्यमांद्वारे सायबर सतर्कतेविषयी जनजागृती मोहीम राबवण्यावर भर देण्यास सांगितले. संघटीत सायबर हल्ल्यांचा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आणि आर्थिक घडामोडी यावर सखोल परिणाम होत असतो, हे लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय सायबर स्पेस तसेच सर्व नागरिकांची सुरक्षा अबाधित राहावी यावर भर देण्यात आला.

केंद्र आणि राज्यातील सरकारी यंत्रणांनी, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विकसित केलेल्या सामाईक सॉफ्टवेअरचा वापर करावा, चिंताजनक विषय ओळखून  त्यावर  एकत्रित काम करणे आणि गुन्हेगारांचा छडा लावणे तसेच, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा सल्ला दिला.सायबर गुन्ह्यांचा वाढता धोका लक्षात घेऊन, त्याचा सामना करण्यासाठी सर्व संबंधित विभाग आणि राज्य सरकारांसोबत, केंद्रीय गृहसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली जाईल आणि ती समिती याबद्दलची रणनीती  तयार करेल असा निर्णय घेण्यात आला.  

बैठकीत सदस्य राज्यांमध्ये नदीचे पाणी वाटप या जटील समस्येवर देखील चर्चा झाली. संबंधित राज्यांनी या मुद्द्यावर सौहार्दपूर्ण दृष्टीकोन ठेवून कालबद्ध तोडगा काढावा असे अमित शाह यांनी सांगितले. तीन वर्षांच्या कार्यकाळात परिषदेत 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणांचा निपटारा सर्वसहमतीने झाला, याचा आनंद आहे. या प्रकारे एक खूपच चांगली प्रक्रिया सुरु झाली आहे आणि आपण सर्वांनी ही पुढे सुरु ठेवली पाहिजे. आपण राष्ट्रीय सहमतीच्या मुद्द्यांवर शंभर टक्के यश मिळविण्याच्या दिशेने पुढे जात आहोत असे शाह म्हणाले.

उत्तर प्रादेशिक परिषदेच्या आज जयपूर इथे झालेल्या 30वी बैठक आणि याच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत 47 मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यातील 4 मुद्दे राष्ट्रीय स्तरावर महत्वाचे म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत, या मुद्द्यांवर विविध क्षेत्रीय परिषदांच्या बैठकांमध्ये नियमितपणे चर्चा होत आहे आणि यावर देखरेख देखील ठेवली जात आहे. यात ग्रामीण क्षेत्रांत बँकिंग सेवांमध्ये सुधारणा, महिला आणि बालकांवर होणारे बलात्कार आणि लैंगिक शोषण गुन्ह्यांच्या प्रकरणात देखरेख, अशा प्रकरणांसाठी जलद गती न्यायालये स्थापन करणे आणि थेट लाभ हस्तांतरणाची (DBT) अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. एकूण 47 मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, त्यापैकी 35 मुद्द्यांवर तोडगा शोधण्यात आला आहे. यातून सहकारी संघवादाच्या भावनेतून राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोदी सरकारचा संकल्प आणि कटिबद्धता दिसून येते.

* * *

N.Chitale/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1840462) Visitor Counter : 273