हाइड्रो-कार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग प़ॉलिसी-हेल्प) को 30 मार्च, 2016 को लागू किया गया था। उसके बाद से अब तक ‘ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग’ कार्यक्रम के सात दौर पूरे हो चुके हैं। साथ ही 134 अन्वेषण और उत्पादन ब्लॉकों को जारी किया जा चुका है। ये सभी ब्लॉक 2,07,691 वर्ग किलोमीटर के रकबे में स्थित हैं और 19 जमीन के निचले स्तर सम्बंधी बेसिनों में फैले हैं।

अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में तेजी लाने को मद्देनजर रखते हुये सरकार ने ‘ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग’ कार्यक्रम की बोली के आठवें दौर की शुरूआत कर दी है। इसके तहत 10 ब्लॉकों को पेश किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिये हैं। इसकी शुरूआत सात जुलाई, 2022 से नियत है। बोलियों को एक समर्पित ऑनलाइन ई-बोली पोर्टल पर छह सितंबर, 2022 को 12 बजे तक जमा किया जा सकता है। आठवें दौर के ब्लॉकों के सफल आबंटन से 36,316 वर्ग किलोमीटर अन्वेषण रकबा बढ़ जायेगा। इसके साथ ही ओएलएपी के तहत समग्र अन्वेषण रकबा 2,44,007 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ जायेगा।

बोली के मौजूदा दौर में दस ब्लॉक नौ जमीन के निचले स्तर सम्बंधी में फैले हैं, जिनमें दो भूस्तरीय ब्लॉक हैं, चार उथले पानी वाले ब्लॉक हैं, दो गहरे पानी वाले ब्लॉक हैं और दो अत्यंत गहरे पानी वाले ब्लॉक हैं। संभावना है कि ओएएलपी के आठवें दौर से लगभग 600-700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का अन्वेषण कार्य फौरन शुरू हो जायेगा।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) राजस्व साझा करने की प्रणाली है। यह भारतीय अन्वेषण और उत्पादन सेक्टर में ‘व्यापार सुगमता’ को बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। इसमें आकर्षक और उदार नियम हैं, जैसे रॉयल्टी दरें, तेल पर कोई उपकर नहीं, दूसरे वर्ग और तीसरे स्तर के बेसिनों के ब्लाकों पर लगने वाली बोली के लिये राजस्व को साझा न करने, अपनी मर्जी से ब्लॉक निर्धारित करने के लिये निवेशकों को छूट, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधन, पूरे संविदा-काल के दौरान अन्वेषण अनुमति तथा सरल, पारदर्शी और तेज बोली व आबंटन प्रक्रिया।

‘प्रत्याशा प्रपत्र’ (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) को जमा करने के लिये बारहवीं प्रक्रिया 31 जुलाई, 2022 तक खुली है।

ओएएलपी बोली दौर-आठ के तहत पेश ब्लॉकों का विवरणः

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एमजी/एएम/एकेपी