नवी दिल्ली, 6 जुलै 2022

कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले  की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग नागरी सेवकांच्या संस्थात्मक क्षमता बांधणीत समन्वय साधत आहे आणि यासाठी क्षमता निर्माण आयोग , प्रशासकीय सुधारणा विभाग ,  लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, भारतीय लोक प्रशासन संस्था  आणि सचिवालय प्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन संस्थेच्या  सक्रिय सहभागासह एकात्मिक दृष्टिकोनाचा अवलंब केला जात आहे.

मोदी सरकारच्या गेल्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात भारतातील शासन पद्धतीत बदल झाल्याचे ते  म्हणाले.

मिशन कर्मयोगी या विषयावरील तिसर्‍या विचारमंथन सत्राचे अध्यक्षपद भूषवताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांची अंमलबजावणी, नागरिक-केंद्री  आणि नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा उत्तम प्रकारे जलद अवलंब हे क्षमता बांधणीचे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत.   एक आदर्श लोक  प्रशासन स्पर्धात्मक, कार्यक्षम, किफायतशीर आणि उत्तरदायी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले .

डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, मिशन कर्मयोगी सरकारला सहकार्य, समन्वय, सामायिकरण आणि कृतीसाठी प्रस्ताव देईल, आणि हेच क्षमता निर्माण आयोगाचे तत्व  आहे. ते म्हणाले, 60 मंत्रालये, 93 विभाग आणि 2600 संस्थांच्या मदतीने , झपाट्याने बदलणार्‍या तांत्रिक परिदृश्याच्या  अनुषंगाने नागरी सेवकांच्या योग्य प्रशिक्षणाची मागणी होण्याची शक्यता आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर प्रथमच भारताची स्वतःची क्षमता निर्माण रूपरेषा आहे, याबद्दल  डॉ जितेंद्र सिंह यांनी समाधान व्यक्त केले. ब्रिटीश नागरी सेवा वारसा स्वरूपात लाभलेल्या 73  राष्ट्रकुल देशांच्या नागरी सेवा व्यवस्थेला  भारत मदत करेल आणि त्याचा विस्तार करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

देशाच्या सेवेत महत्वपूर्ण योगदान देण्यात  मिशन कर्मयोगी उपयुक्त ठरेल तसेच  पंतप्रधानांनी आखून दिलेले 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सहाय्यक ठरेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. 

S.Kulkarni /S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com