ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क), डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पक्षों के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई इस पहल के तहत उद्योगों से जबरदस्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। कुल सात कंपनियों- एक खरीदाप पक्ष ऐप, पांच विक्रेता पक्ष ऐप और एक रसद सेवा प्रदाता ऐप ने ओएनडीसी प्रोटोकॉल को अपनाया है और ओएनडीसी के अनुरूप अपने ऐप भी बनाए हैं। ये ऐप पांच नामित शहरों- बेंगलुरू, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में किराना और खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में पायलट चरण के दौरान ओएनडीसी नेटवर्क में सोपानिक लेनदेन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हैं। आज नई दिल्ली में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में ओएनडीसी सलाहकार परिषद की बैठक में परियोजना में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए के दौरान यह जानकारी प्रदान की गई।
बैठक में श्री नंदन नीलेकणि, श्री आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष क्यूसीआई, श्री अनुराग जैन, सचिव, डीपीआईआईटी, श्री आर एस शर्मा, सीईओ, एनएचए, श्री सुरेश सेठी, सीईओ एनएसडीएल ई-गवर्न, श्री दिलीप अस्बे, सीईओ, एनपीसीआई, श्री प्रवीण खंडेलवाल, एसजी सीएआईटी, श्री के राजगोपालन, सीईओ आरएआई, श्री अरविंद गुप्ता, सुश्री अंजलि बंसल, अवाना कैपिटल और श्री अनिल अग्रवाल, अपर सचिव, डीपीआईआईटी ने भाग लिया।
बैठक में 29 अप्रैल, 2022 से शुरू की गई पायलट स्थिति की समीक्षा की गई और बड़ी संख्या में व्यापारियों, वस्तुओं की श्रेणियों, भौगोलिक क्षेत्रों और कंपनियों के लिए ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के तेजी से रोलआउट की योजनाओं पर चर्चा की गई। हासिल की गई सफलता ने कई नई कंपनियों में जबरदस्त दिलचस्पी जगाई है और खरीदार पक्ष, विक्रेता पक्ष और रसद पक्ष की बड़ी संख्या में कंपनियां अब अपने स्वयं के ऐप बना रही हैं और ओएनडीसी के साथ एकीकरण के उन्नत चरणों में हैं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्री पीयूष गोयल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ओएनडीसी छोटे व्यापारियों, एमएसएमई और व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगा और उनकी इस अवधारणा के अनुरूप ओएनडीसी के प्रायोगिक चरण ने उन व्यापारियों के साथ आशाजनक परिणाम दिए हैं जो पहले से ही डिजिटल रूप से उपस्थित हैं, ओएनडीसी को गैर-डिजिटल व्यापारियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को शामिल करने की दिशा में रणनीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इन वर्गों द्वारा ई-कॉमर्स का लाभ उठाया जा सके। श्री पीयूष गोयल ने विभाग को एक ही बाजार से गैर-डिजिटल व्यापारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पायलट योजना का भी शुभारंभ करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यापारिक संघों को इस व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए और जागरूकता पैदा करने और विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।
बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि ओएनडीसी और नाबार्ड कृषि क्षेत्र को ओएनडीसी में लाने के लिए एक कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं और पहले कदम के रूप में एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के लिए अभिनव समाधान बनाने के लिए 1-3 जुलाई को एक हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने कहा कि ओएनडीसी किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य खोजने में सहायता करने के लिए एक अमूल्य साधन सिद्ध हो सकता है।
यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ओएनडीसी नेटवर्क पर उपलब्ध सभी ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) उत्पादों को प्राप्त करने के लिए ओएनडीसी के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है। श्री गोयल ने निर्देश दिए कि ओडीओपी उत्पादों पर उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग प्रारूप पर निर्माण करते हुए जीआई, खादी, हस्तशिल्प और जनजातीय उत्पादों के लिए भी इसी तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। डीपीआईआईटी को ऐसी सभी संस्थाओं को ओएनडीसी के साथ एकीकृत करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ भी काम करना चाहिए।
केन्दीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विभाग को ओएनडीसी आधारित अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया की क्षमता का लाभ उठाने के लिए भी कहा। चूंकि ओएनडीसी आर्किटेक्चर ई-कॉमर्स के लिए कई प्रवेश बाधाओं को दूर करता है, उद्यमियों के लिए ओएनडीसी आर्किटेक्चर पर स्थायी व्यवसाय संचालित करना व्यापक रूप से संभव है। इस उद्देश्य के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंडेड इन्क्यूबेटरों के नेटवर्क का लाभ उठाया जा सकता है। देश भर के विभिन्न कस्बों और गांवों में रहने वाले नागरिकों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में ऐप बनाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि ओएनडीसी को तेजी से अपनाने के लिए ओएनडीसी को विभिन्न उद्योग संघों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
श्री गोयल ने निर्देश दिया कि ओएनडीसी नेटवर्क को समूचे नेटवर्क में विश्वास पैदा करने के लिए मजबूत नीतिगत ढांचा बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के रिकॉर्ड बताते हैं कि उपभोक्ताओं की प्रमुख शिकायतें गलत, दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त उत्पाद की डिलीवरी, गैर-डिलीवरी या देरी से वितरण, वादे के अनुसार कोई रिफंड नहीं और वादा की गई सेवाओं में कमी से संबंधित हैं। इन सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जाना चाहिए।

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