भारत सरकारने गुरुवारी नवी दिल्ली येथे आतापर्यंतच्या पहिल्या राष्ट्रीय  लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्काराचे आयोजन केले होते. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री  पीयूष गोयल यांच्यासह वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री  सोम प्रकाश शर्मा यांनी 12 श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले. ज्यांनी नवोन्मेष, विविधता आणि कार्यक्षमता दाखवून दिली आहे अशा देशातील अनेक लॉजिस्टिक सेवा प्रदात्यांचा सन्मान  करणे हे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारांचे  उद्दिष्ट आहे.

या पहिल्याच वर्षी पुरस्कारांसाठी 12 श्रेणींसह 169 प्रवेश अर्ज प्राप्त झाले होते, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने पात्र अर्जांची निश्चिती, वर्गीकरण आणि निवड करण्याची प्रक्रिया वर्षभर केली. अंतिम विचारविनिमय करण्यासाठी 18 विविध तज्ज्ञांची छाननी समिती आणि 9 वरिष्ठ मान्यवरांची राष्ट्रीय ज्युरी स्थापन करण्यात आली.

लॉजिस्टिक खर्च 12-14% वरून विकसित देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या 7-8% वर आणण्याच्या अनुषंगाने, उद्योगांनी सरकारसोबत काम करावे असे आवाहन यावेळी बोलताना पीयूष गोयल यांनी केले. पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ करून हा खर्च 2.5 लाख कोटी रुपयांवरून 7.5 लाख कोटी रुपये केल्याचा आणि रस्ते, महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, बहुआयामी  टर्मिनल अशा विविध गुंतवणुकीसह गती शक्तीचा सर्वाधिक फायदा लॉजिस्टिक क्षेत्राला होईल, यावर मंत्र्यांनी भर दिला.  गतिशक्ती कार्यक्षम नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये मदत करेल, यामुळे शेवटच्या टोकापर्यंत कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित समस्या राहणार नाहीत हे सुनिश्चित करेल, असे गोयल म्हणाले. कंटेनर निर्मिती आणि जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सक्रियपणे विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

कोविड-19 महामारीच्या काळात लॉजिस्टिक क्षेत्राने बजावलेल्या भूमिकेची गोयल यांनी प्रशंसा केली. लॉजिस्टिक क्षेत्रातील परिचालकांनी  विकसित केलेल्या लवचिक आणि कार्यक्षम पुरवठा साखळ्यांमुळे भारताला कोविड-19 महामारीच्या आव्हानांवर मात करण्यात मदत झाली आणि गेल्या 2 वर्षात व्यापारात झालेल्या वाढीला पाठबळ मिळाले असे त्यांनी सांगितले.

***

S.Thakur/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1836734)