111 ਹੋਰ ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਆਰਡਰ (1968) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ


 ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ 29ਏ ਅਤੇ 29ਸੀ ਲਈ ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

 ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 25 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ 87 ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ (20 ਜੂਨ, 2022) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਹੋਰ ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ 111 ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ (ਐਡਰਸ), ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 29ਏ(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ;  ਐਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 29ਏ(9) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਈਓਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 25.05.2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਚੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 3 ਆਰਯੂਪੀਪੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 1897, 2202 ਅਤੇ 2351 ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਣਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 66 ਆਰਯੂਪੀਪੀ’ਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜੋ 25 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ********

 ਆਰਪੀ