ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ; ਪੀਐੱਮਓ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 90% ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਈ-ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (NeSDA 202) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ (NeSDA) 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2021, ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ (NeSDA) 2021 ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 28 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਸੰਸਕਰਣ 7.0 ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਸੀਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਵਰਜ਼ਨ 7.0 ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਫਾਈਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ।

ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਆਰਡੀਓ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈ-ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਈਐੱਫਡੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈ-ਆਫਿਸ ਸੰਸਕਰਣ 7.0 ਈ-ਆਫਿਸ 'ਤੇ 6.0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਈਐੱਫਡੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਏਐੱਮਪੀ; ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ (NeSDA) 2021 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਨ। ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ. ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਈ-ਆਫਿਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ (NeSDA) 2021 ਵਿੱਚ, 2019 ਵਿੱਚ 872 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1400 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 74% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਐੱਮਪੀ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਲੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ/ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ

(Release ID: 1833844) Visitor Counter : 144