नवी दिल्ली, 6 जून 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वित्त मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आयकॉनिक सप्ताह समारंभाचे उद्‌घाटन केले. हा सप्ताह  6 ते 11 जून 2022 या कालावधीत ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ (एकेएएम) चा एक भाग म्हणून साजरा केला जात आहे.यावेळी केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री  राव इंद्रजित सिंह , पंकज चौधरी, डॉ भागवत कराड उपस्थित होते.

पंतप्रधानांनी  ‘पतसंलग्न सरकारी योजनांसाठी, जनसमर्थ पोर्टल’हे राष्ट्रीय पोर्टल देखील सुरू केले. तसेच दोन्ही मंत्रालयांच्या गेल्या आठ वर्षांतील प्रवासाचा मागोवा घेणाऱ्या डिजिटल प्रदर्शनाचेही त्यांनी उद्‌घाटन केले. पंतप्रधानांनी यावेळी ₹ 1, ₹ 2, ₹ 5, ₹ 10 आणि ₹ 20 च्या नाण्यांची विशेष मालिकाही जारी केली. नाण्यांच्या या विशेष मालिकेमध्ये  स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवच्या बोधचिन्हाची संकल्पना आहे आणि दृष्टिहीन व्यक्तींना ती सहज ओळखता येतील.

स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ लढ्यात ज्यांनी भाग घेतला, त्यांनी या चळवळीला एक वेगळा आकार  दिला, आणि तिची ऊर्जा वाढवली.काहींनी सत्याग्रहाचा, काहींनी शस्त्रांचा मार्ग निवडला, काहींनी श्रद्धेचा आणि अध्यात्माचा मार्ग स्वीकारला, तर काहींनी बौद्धिकदृष्ट्या स्वातंत्र्याची ज्योत तेवत ठेवण्यासाठी मदत केली, या सगळ्यांच्या कार्याला अभिवादन  करण्याचा आजचा दिवस आहें, असे पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले.

आज जेव्हा आपण स्वातंत्र्याची 75वर्षे साजरी करत असताना,देशाच्या विकासात आपापल्या स्तरावर विशेष योगदान देणे हे प्रत्येक देशवासियाचे कर्तव्य आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. नव्या  उर्जेने आणि नवीन संकल्प  करण्यासाठी स्वतःला समर्पित करत आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांची स्वप्ने साकार करण्याचा हा क्षण आहे,  असे ते म्हणाले.

गेल्या आठ वर्षांत भारताने  विविध पैलूंवरही कार्य केले. या काळात देशात वाढलेल्या लोकसहभागामुळे देशाच्या विकासाला चालना मिळाली आणि देशातील गरीब नागरिकांचे सक्षमीकरण करणे शक्य झाले, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. स्वच्छ भारत अभियानाने गरिबांना सन्मानाने जगण्याची संधी दिली. पक्की घरे, वीज, गॅस, पाणी, मोफत उपचार या सुविधांमुळे गरिबांचा मान-सन्मान वाढला आणि सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. कोरोनाच्या काळात विनामूल्य  शिधावाटप योजनेने 80 कोटींहून अधिक देशवासियांना भुकेच्या भीतीतून मुक्त केले, असे  पंतप्रधानांनी सांगितले.वंचिततेच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून मोठी स्वप्ने पाहण्याचा नवा आत्मविश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला दिसत आहे''असेही  ते पुढे म्हणाले.

आधीच्या काळातील  सरकारकेंद्रित कारभाराचा फटका देशाला बसला आहे. पण आज 21व्या शतकात भारत लोककेंद्रित प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून वाटचाल करत आहे,असे पंतप्रधान म्हणाले. यापूर्वी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सरकारपर्यंत  जाणे ही लोकांची जबाबदारी होती, आता सरकार लोकांपर्यंत नेण्यावर आणि विविध मंत्रालये आणि संकेतस्थळांच्या माध्यमातून योजनांच्या लाभासाठी माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्यांमधून लोकांना मुक्त करण्यावर भर दिला जात आहे. ‘पतसंलग्न सरकारी योजनांसाठी जनसमर्थ पोर्टल’ हे राष्ट्रीय पोर्टल सुरू करणे हे याच दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. हे पोर्टल विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांचे जीवनमान  सुधारेल आणि त्यांची स्वप्ने साकार करण्यास मदत करेल,असेही ते म्हणाले.

कोणतीही सुधारणा, त्याची उद्दिष्टे आणि ध्येय स्पष्ट असतील आणि अंमलबजावणीत गांभीर्य असेल तर चांगले परिणाम सुनिश्चित होतात. गेल्या आठ वर्षांत देशाने हाती घेतलेल्या  सुधारणांच्या केंद्रस्थानी आपल्या देशातील तरुणांना ठेवण्यात आले आहे, हे त्यांना त्यांची क्षमता दाखवण्यासाठी  मदत करेल,यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आपले  तरुण त्यांना हवी असलेली कंपनी सहजपणे उघडू शकतात, ते त्यांचे उद्योग सहजपणे सुरू करू शकतात आणि ते सहजपणे चालवू शकतात.यासाठी  30 हजारांहून अधिक अनुपालन संपुष्टात आणून, 1500 हून अधिक कायदे रद्द करून आणि कंपनी कायद्यातील अनेक तरतुदींना दोषमुक्त करून, आम्ही भारतीय कंपन्या केवळ पुढेच जाणार नाहीत, तर नवीन उंचीही गाठू शकतील हे सुनिश्चित केले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

सुधारणा करताना  सरकारचा भर सरलीकरणावर आहे. केंद्र आणि राज्यातील अनेक करांची जागा आता वस्तू आणि सेवा कराने  घेतली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या सरलीकरणाचा परिणामही देशासमोर आहे, आता दरमहा वस्तू आणि सेवा कर संकलन एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाणे सामान्य झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.  जीईएम (GeM)पोर्टलने सरकारी खरेदीत  नवीन सुलभता आणली आहे आणि सरकारला विक्री करणे अत्यंत सोपे केले आहे, असे ते म्हणाले. पोर्टलवरून केलेल्या  खरेदीचा आकडा 1 लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.व्यवसायात सुलभता आणणाऱ्या पोर्टल्सबद्दलही त्यांनी यावेळी सांगितले.गुंतवणुकीच्या संधींबाबत माहितीसाठी इन्व्हेस्ट इंडिया पोर्टल, व्यवसाय औपचारिकतेसाठी एक खिडकी मंजुरी  पोर्टलबद्दल त्यांनी  माहिती दिली. ‘याच मालिकेत  हे जनसमर्थ पोर्टल देशातील तरुण आणि स्टार्टअप कार्यक्षेत्राला सहाय्य्य करणार आहे’, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.

"आज जेव्हा आपण सुधारणा, सरलीकरण आणि सहजतेच्या सामर्थ्यासह वाटचाल करत आहोत, तेव्हा आपण सोयीसुविधांचा एक नवीन स्तर गाठत आहोत. भारताने एकत्रितपणे काही करायचे ठरवले तर भारत जगासाठी एक नवी आशा बनतो, हे आपण  गेल्या 8 वर्षात दाखवून दिले आहे. आज जग आपल्याकडे केवळ  एक मोठी ग्राहक बाजारपेठ म्हणूनच  पाहत नाही तर सक्षम, परिवर्तनीय  सर्जनशील, नवोन्मेषी  व्यवस्था  म्हणून आशा आणि आत्मविश्वासाने पाहत आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

भारताकडून समस्यांचे निरसन व्हावे अशी  अपेक्षा जगाचा एक मोठा भाग करतो, हे शक्य झाले आहे कारण गेल्या 8 वर्षात आपण सामान्य भारतीयांच्या विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आम्हाला नेहमीच असे आढळून आले आहे की, सुशासनासाठी जे काही तंत्रज्ञान वापरले जाते ते लोक केवळ स्वीकारतच नाहीत तर त्यांचे कौतुकही करतात”,असे पंतप्रधानांनी युपीआयच्या यशाचा संदर्भ देताना सांगितले.

वित्त मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित आयकॉनिक  सप्ताह समारंभाचे उद्घाटन केल्याबद्दल वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.वित्त  मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार  मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाने देशाला कशाप्रकारे सेवा दिली आहे त्याचे स्मरण या सप्ताहाच्या माध्यमातून आपण करणार आहोत.1947 पासून भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रगती विविध उपक्रमांद्वारे दाखव ली  जात आहे, असे वित्तमंत्री म्हणाल्या.

''या 75 वर्षांत वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने काय केले आहे आणि विशेषत: आपल्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 8 वर्षांत त्यांनी काय केले यासंदर्भात लोकांशी संपर्क साधणे, जनजागृती करणे यावर भर देण्यात आला आहे'', असे सीतारामन यांनी सांगितले. 

गेल्या 8 वर्षात पंतप्रधानांच्या पर्यवेक्षणाखाली सामान्य लोकांसाठी अनेक चांगले कार्यक्रम तयार करण्यात आले आहेत. जन समर्थ हा सर्वसामान्य नागरिकांना सक्षम करण्याचा आणि सुविधा देण्यासाठीचा  पंतप्रधानांच्या सामान्य जनतेच्या सेवेचा एक भाग आहे.”असे सीतारामन म्हणाल्या.

गेल्या दोन वर्षांत अशा अत्यंत लक्ष्यित दृष्टिकोनामुळे आम्हाला चांगले परिणाम मिळाले आहेत. अन्न सुरक्षेची गरज असो, भारतीय अर्थव्यवस्थेला ज्या विलक्षण परिस्थितीचा सामना  करावा लागला , त्याला तोंड देण्यासाठी काही पैशांची गरज असो, अशा प्रत्येक प्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांची काळजी घेण्यात आली आहे, हे वित्तमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना अधोरेखित केले.

जन समर्थ पोर्टल विषयी

13 सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करण्यासाठी आणि 125+वित्तीय संस्था ( एमएलाय ) (सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह) निवडण्यासाठी" जन समर्थ" पोर्टल  एक खिडकी सुविधा प्रदान करते. सीबीडीटी,जीएसटी, उद्यम (युडीवायएएम), एनईनसेल, युआयडीएआय, सीआयबीआयएल  इत्यादींसोबत प्रत्यक्ष त्या त्या वेळी पडताळणी झाल्यामुळें  कर्जाची जलद प्रक्रिया सुनिश्चित होते."जन समर्थ" पोर्टल कृषी, उपजीविका आणि शिक्षण या श्रेणीतील  सरकारी योजनांअंतर्गत कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देईल. जन समर्थ पोर्टलवर 13 सरकारी योजना आधीपासूनच आहेत आणि आणखी योजना समाविष्ट केल्या जातील. जन समर्थ” पोर्टल पात्रता तपासेल, तत्वतः मंजुरी देईल आणि निवडलेल्या बँकेकडे अर्ज  पाठवेल.हे पोर्टल प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लाभार्थ्यांना अद्यतनित ठेवेल.बँकेच्या शाखांना अनेकदा  भेट देण्याची गरज राहणार नाही.

S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com