ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ , ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਨਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜੀਵ ਸੰਸਥਾਨ (ਡਬਲਯੂਆਈਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜੀਵ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ  ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਘ, ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਘੜਿਆਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਸ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਰਾਦੇਹੀ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਪੁਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਬਾਘ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ, ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ, ਛਤਰਪੁਰ, ਸਾਗਰ, ਦਮੋਹ, ਦਤੀਆ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਏਸੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ, ਮਹੋਬਾ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

 ********

ਬੀਵਾਈ/ਏਐੱਸ