MSME, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ-ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। KVIC ਦੇ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਜ KVIBs ਅਤੇ DICs ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਇਰ ਬੋਰਡ ਕੋਇਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਰਟਲ https://www.kviconline.gov.in/pmeepeportal/pmegphome/index.jsp. ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ।

2008-09 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਗਭਗ 7.8 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 19,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 64 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50% ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ।

          PMEGP ਨੂੰ ਹੁਣ 13554.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ/ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• i. ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।

• ii. PMEGP ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧੋ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• iii. ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

• iv. ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧੀਨ PMEGP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਅਸਰ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ: ਸਾਰੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 35%, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਔਰਤਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ, ਐਨ.ਈ.ਆਰ., ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ। ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ: msme.gov.in

==========

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ