ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਵਰਧਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫਆਈਪੀਬੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 853 ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਫਆਈਐੱਫ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਪੀਬੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 24 ਮਈ, 2017 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਵਰਧਨ ਬੋਰਡ(ਐੱਫਆਈਪੀਬੀ) ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਫੇਮਾ-ਐੱਫਈਐੱਮਏ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਸੰਵਰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਸੰਵਰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਫਆਈਐੱਫ ਪੋਰਟਲ) https://fifp.gov.in, ‘ਤੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਐੱਫ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ/ਐੱਫਈਐੱਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐੱਫਆਈਐੱਫ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਹਿਤ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2017 ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਮਓਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 09 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਤਰ 45.15 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 60.22 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਰਧਿਕ ਵਧ ਕੇ 83.57 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਦੇ ਦੌਰਾਨ 97 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਲਰਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ/ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਗੋਲਮੇਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਆਈਐੱਫ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਐੱਫਡੀਐੱਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਐੱਫ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

************

 ਏਐੱਮ/ਐੱਮਐੱਸ