ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸੰਸਦੀ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: -

ਸੀ. ਨੰ	ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ	ਸੰਸਦੀ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ
	ਪੰਜਾਬ	12-ਸੰਗਰੂਰ ਪੀਸੀ
	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	7-ਰਾਮਪੁਰ ਪੀਸੀ
	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	69-ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਪੀਸੀ
	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	06- ਅਗਰਤਲਾ ਪੀਸੀ
	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	08- ਟਾਊਨ ਬਰਦੋਵਾਲੀ ਏਸੀ
	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	46- ਸੁਰਮਾ (ਐੱਸਸੀ) ਏਸੀ
	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	57- ਜੁਬਰਾਜਨਗਰ ਏਸੀ
	ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	115-ਆਤਮਕੁਰ ਏਸੀ
	ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐੱਨਸੀਟੀ	39- ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ AC
	ਝਾਰਖੰਡ	66-ਮੰਦਾਰ (ਐੱਸਟੀ) ਏਸੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

 

ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਚੋਣ ਈਵੈਂਟਸ	ਸਮਾਂਸੂਚੀ
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ	30 ਮਈ, 2022  (ਸੋਮਵਾਰ)
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ	6  ਜੂਨ, 2022 (ਸੋਮਵਾਰ)
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਿਤੀ	7 , 2022 (ਮੰਗਲਵਾਰ)
ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ	9 ਜੂਨ, 2022 (ਵੀਰਵਾਰ)
ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ	23 ਜੂਨ, 2022 (ਵੀਰਵਾਰ)
ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ	26 ਜੂਨ, 2022 (ਐਤਵਾਰ)
ਮਿਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ	28 ਜੂਨ, 2022 (ਮੰਗਲਵਾਰ)

1. 1 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ                       

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 01.01.2022 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ’ਸ (VVPATs)

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

3. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ (ਈਪੀਆਈਸੀ) ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

* ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ,

* ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ,

* ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ,

* ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ,

* ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ,

* ਪੈਨ ਕਾਰਡ,

* ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਜੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ,

* ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ,

* ਫੋਟੋ ਯੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼,

* ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਪੀਐੱਸਯੂ/ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਟੋ ਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ

* ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ।

* ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਆਈਡੀ (ਯੂਡੀਆਈਡੀ) ਕਾਰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

4. ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਵ੍ ਕੰਡਕਟ

 ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 437/6/1NST/2016-CCS, ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ, 2017 (ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

5. ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3/4/2019/SDR/Vol.  IV ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ:

* ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

* ਅਗਲੇ 5ਵੇਂ – 8ਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ।

* 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ (ਪੋਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) 

(ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬਲਾਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਲਾਕ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, 15ਵੇਂ ਅਤੇ 18ਵੇਂ ਅਤੇ 19ਵੇਂ ਅਤੇ 22ਵੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ।) 

 ਇਹ ਲੋੜ 2015 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 784 (ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 536 (ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

6. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2022

* ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://eci.gov.in/files/file/13932-revised-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionsbye-elections-during-covid-19/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://eci.gov.in/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

* ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ।

* ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

* ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ/ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

* ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

7. ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

******

 ਆਰਪੀ

(Release ID: 1828512) Visitor Counter : 153