केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज मोहाली येथे चंदीगड विद्यापीठात आयोजित “पर्यावरणीय विविधता आणि पर्यावरणीय न्यायतत्वशास्त्र परिषद: राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन” या कार्यक्रमाच्या समारोप सत्राला संबोधित केले.

आपण ज्या काळात जगतो आहोत त्या काळामध्ये परिषदेच्या “पर्यावरणीय विविधता आणि पर्यावरणीय न्यायतत्वशास्त्र” या संकल्पनेला असलेल्या समर्पकतेवर यादव यांनी जोर दिला. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की पर्यावरणीय विविधता म्हणजे पर्यावरणातील परिस्थितीत एकमेकांशी संबंध असलेल्या परंतु तरीही फरक असलेल्या क्षेत्रांदरम्यानचे प्रजातींचे मिश्रण होय. पर्यावरण जतन नियोजनासाठी  हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे ते पुढे म्हणाले.

To end environmental exploitation at the level of individuals, industries & even governance, PM Shri @narendramodi Ji gave a mantra of ‘L.I.F.E’...

Our utilisation of resources must be based on ‘Mindful and Deliberate Utilisation' not on ‘Mindless and Destructive Consumption’. pic.twitter.com/WHlvlvJddX

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) May 8, 2022

आगामी तीन आठवड्यांमध्ये जगभरातील प्रतिनिधी स्टॉकहोम येथे एकत्र येण्याच्या तयारीत असताना, भारत 1972 मध्ये झालेल्या स्टॉकहोम परिषदेत निश्चित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीची अंमलबजावणी करण्यात आघाडीवर राहिला आहे यावर यादव यांनी अधिक भर दिला.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सरकारने जैवविविधता संवर्धनाचे लोकशाहीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

पर्यावरणीय न्यायाबाबत बोलताना भूपेंद्र यादव म्हणाले की, पर्यावरणाशी संबंधित समस्यांसाठी जे जबाबदार नाहीत त्यांच्या खांद्यावर पर्यावरण रक्षणाचा विषम प्रमाणातील भर पडू देता कामा नये या विश्वासावर ही संकल्पना आधारित आहे. जे लोक पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत नाहीत तेच जर पर्यावरण रक्षणाशी संबंधित उपक्रम राबविताना सर्वात अधिक प्रभावित  होत असतील तर हा पर्यावरणीय न्याय आणि समानता झाली असे म्हणता येणार नाही. ही गोष्ट जागतिक आणि स्थानिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर लागू होते: भारतातील दरडोई कार्बन उत्सर्जन 2 टन म्हणजे जगात सर्वात कमी प्रमाणातील उत्सर्जन आहे आणि म्हणून पाश्चिमात्य जगातील औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांनी हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठीच्या  आर्थिक ओझ्याचा मोठा भाग  उचलणे अपेक्षित आहे असे मत केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केले.

डॉल्फिन प्रकल्प, हत्ती प्रकल्प तसेच वाघांची संख्या वाढविण्यात कौतुकास्पद कामगिरी करणारी प्रमुख संस्था राष्ट्रीय व्याघ्र  संवर्धन प्राधिकरण यांसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारत सरकारने प्राणीविश्वाप्रती समग्र दृष्टीकोनासह समावेशक धोरणे आखली आहेत असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी बोलताना वायू प्रदूषणाच्या आणखी एका महत्त्वाच्या समस्येकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले.

“विनाशाविना विकास” या भारताच्या विकासविषयक तत्वज्ञानाचा पुनरुच्चार यावेळी यादव यांनी केला. आर्थिक विकासाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये जैवविविधतेच्या संवर्धनाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आम्ही सर्व संबंधित मंत्रालये आणि विभागांसह समन्वयाने काम करत आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली.

साधनसंपत्तीचा उपयोग ‘विचारशून्य आणि विनाशक वापर’ या तत्वावर आधारित न ठेवता  नेहमीच ‘विचारी आणि जाणीवपूर्वक केलेला वापर’ असावा हे तथ्य आपण नेहमीच लक्षात ठेवायला हवे यावर यादव यांनी भर दिला. आपल्याला केवळ भविष्यातील पिढ्यांसाठी नव्हे तर वर्तमानातील पिढ्यांसाठी देखील आपल्याला पर्यावरण रक्षण करणे गरजेचे आहे, कारण आपल्यासाठी हा एकच ग्रह आहे. आपल्याला आता साकल्याने विचार करण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले.

***

N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com