ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ
‘ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’: ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ; 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੋ'
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਓ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
Posted On:
07 MAY 2022 3:44PM by PIB Chandigarh
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 'ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ' ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਰੋ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਰਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਾਹਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ।"
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ26 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਕਾਂਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ" ਕਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।"
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।”
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
style="color:black">ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਫੁਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ "ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਐਂਟੋਨੀਓ ਹਰਮਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ, ਜੱਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਐੱਸਟੀਜੇ), ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਂਬੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ-
ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਰਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,
ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ।
ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
'ਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ’
ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ।
ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਏਆਰ6 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਮਿੰਗ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਰੋ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ - ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਂਖੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਰਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਓਪੀ26 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗ਼ੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਕਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਪਹਿਲੂ - 'ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ' ਦਾ - ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੌਟਿਲਯ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕੌਟਿਲਯ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਬਕ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਈਕੋ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ' ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,
ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,
ਮਾਨਵ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ, ਮਾਨਵੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਾਸ ਮਾਨਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਨਹੀਂ"।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ 'ਭਰੋਸੇਦਾਰ (trustees)' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਅਸਥ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ।
ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯੋਜਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਹਿੰਦ!
**********
ਐੱਮਐੱਸ/ਆਰਕੇ/ਡੀਪੀ
(Release ID: 1823504)
Visitor Counter : 202