ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 6 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਐੱਸਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਐੱਸਏਸੀ) ਪੋਰਟ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯਾਨੀ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏਸੀ ਦਾ ਗਠਨ 13 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ‘ਸਾਗਰਤੱਟ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੱਟੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏਸੀ ਨੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ 7,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤੱਟਰੇਖਾ ਅਤੇ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਹਾਜਰਾਨੀ ਯੋਗ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਖੋਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ (ਐਕੀਜਮ) ਕਾਰਗੋ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਪੋਰਟ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ,
2. ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,
3. ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ,
4. ਤੱਟੀ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
5. ਕੋਸਟਲ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ 2015-16 ਵਿੱਚ 175 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 802 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।

ਕੁੱਲ 802 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 99,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 202 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ, 2.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 216 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 384 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ