मुंबई, 12 एप्रिल 2022

‘जल जीवन मोहिमे’ अंतर्गत देशात 2024 पर्यंत प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे ध्येय आहे. त्यानूसार या ध्येयाकडे जलशक्ती मंत्रालयाची यशस्वी वाटचाल सुरु असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी केले. मुंबई येथे ब्रह्मा फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या ‘इंडिया वॉटर व्हिजन 2040 अँड बियाँड’ या राष्ट्रीय जल परिषदेला गजेंद्र शेखावत यांनी आज संबोधित केले.

‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत हरियाणा, तेलंगणा, गोवा या राज्यांसह तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आता शंभर टक्के नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. तर, बिहार, पंजाब या राज्यांमध्ये हे प्रमाण 90% पर्यंत आले आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी व्यापक चर्चा करुन 25 डिसेंबर 2019 रोजी ‘हर घर नल से जल’ योजनेचा आराखडा बनवला. 16.5% घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत होता, ते प्रमाण गेल्या तीन वर्षात 50% झाले आहे. हरियाणा, तेलंगणा, गोवा या राज्यांसह तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आता शंभर टक्के नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याचा वापर करण्यासाठी आगामी काळात काम होण्याची आवश्यकता असल्याचे गजेंद्र शेखावत म्हणाले.

जगात उपलब्ध पाण्यापैकी केवळ अर्धा टक्के (0.5%) पाणी पिण्यायोग्य आहे. यावर जागतिक लोकसंख्येपैकी 18% लोकसंख्या आणि 20% पशु या पाण्यावर अवलंबून आहे. तर, आपल्या देशात सरासरी पावसाचे वार्षिक प्रमाण 1184 मि.मी आहे. 4,000 बिलीयन क्युबिक मीटर पाणी दरवर्षी पावसापासून मिळते, त्यामुळे पावसाचे पाणी वाचवण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

विकसनशील देशची  विकसित देशाकडे वाटचाल होताना पाण्याची मागणी वाढते. भारतातही सध्या हेच दिसून येत आहे. सध्या आपल्याकडे पाण्याची वाढती मागणी आहे. आपल्याकडे भौगोलिक परिस्थितीमुळे पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. प्रतिव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता पूर्वी 5,000 क्युबिक मीटर होती, ती सध्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे 1,500 क्युबिक मीटर एवढी झाली आहे.

हवामानबदल समस्येमुळे पर्जन्यमान बदलले आहे. ढगफुटी तसेच काही भागात लांबलेले पर्जन्यमान याचा विपरीत देशातील पर्जन्यमानावर होत आहे. पूर्वी सरासरी पर्जन्यमान 90 दिवस होते, हे प्रमाण सध्या 20-22 दिवसांवर आले आहे. आजही आपण 65% भूजलीय पाण्यावर अवलंबून आहोत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.

आता आपल्याला पावसाचे पाणी अडवणे आणि जिरवणे (रेनवॉटर हार्वेस्टींग/ कन्झर्वेशन) यावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याचा सर्वाधिक वापर कृषीसाठी (89%) होतो. कृषी सिंचनात पाणी बचतीकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे शेखावत म्हणाले.

जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी देशातील सर्व सरपंचांना ‘पाणी’ या विषयावर एक ग्रामसभा घेण्याचे आवाहन केले. जलशक्ती मंत्रालयाच्या या अभियानाला चांगले यश येत आहे. देशातील 250 जिल्हे पाण्याची कमतरता असलेले जिल्हे म्हणून निश्चित केले आणि या जिल्ह्यांमध्ये पारंपरिक जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यावर भर दिला जात आहे, असे ते म्हणाले .

मागील दोन वर्षात  देशातील 700 जिल्ह्यांमध्ये 2 लाखांहून अधिक जलसंवर्धनाची कामे करण्यात आली आणि जलसंवर्धनात 65,000 कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात आले असल्याची माहिती शेखावत यांनी दिली . भूगर्भ जलस्थिती सुधारण्यासाठी पावसाचे पाणी अडवून जिरवणे हाच उपाय आहे. उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करुन देशातील 80 टक्के भूभागाचे अक्युफर मॅपिंग करण्यात आले. जलसंरक्षण आणि भूगर्भ जल स्थिती सुधारण्यासाठी करण्यात येणारी कामे यामुळे सुलभ होणार आहेत, असे ते म्हणाले .

वर्षानुवर्षे प्रलंबित जलप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 70,000 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात 106 रखडलेले जलप्रकल्प होते, त्यातील 26 प्रकल्प महाराष्ट्रात होते. रखडलेले प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे देशभर 30 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता यामुळे वाढली आहे असे त्यांनी सांगितले.

परिषदेत गजेंद्र शेखावत यांच्या हस्ते ‘वॉटर वॉरियर्स’ या जलसिंचनातील यशस्वी प्रकल्पांसंबंधीच्या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले. तसेच जलसंवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना गौरविण्यात आले.

ब्रह्मा फाऊंडेशनचे संस्थापक संचालक डॉ विजय पागे, आमदार अमरीश पटेल, आमदार आशिष शेलार यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.

जलशक्ती मंत्रालयाने जलस्त्रोतांची माहिती  https://indiawris.gov.in/wris/#/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिली आहे.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यांच्या संपूर्ण भाषणासाठी https://www.youtube.com/watch?v=pM-Gu_BR4rI वर क्लिक करा.

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1816023) Visitor Counter : 222