ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ (ਡੀਓਪੀਟੀ)/ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੋਕਅਰਪਣ ਕੀਤਾ।  

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਯ  ਐੱਮ ਸਿੰਧਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ.  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਬੀਮਾਰੂ” ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦੇਹਪੂਰਣ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਇੱਕ ਅਤਿਅਧਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ,  ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਤਾਲਿਕਾਵਾਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ  @ 2047 ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ.  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ.  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,  ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹੀ ਤਰੂਟੀਪੂਰਣ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 1500 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ  ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ,  ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ,  2016 ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ,  ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ,  ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਤਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 95 - 98 %  ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼,  ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ  ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾ .  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2047 ਨੂੰ 2022  ਦੇ ਪ੍ਰਿਜਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 2047  ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2047 ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

 ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ