ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ (04/04/2022)  ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਭ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਵ-ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ-2018 ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਵਿੱਚ 5 % ਬਾਈਓਡੀਜਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2025-26 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਈ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਭੱਟੀਆਂ (ਫੀਡਸਟਾਕ) ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਈਥੇਨੌਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਉਦਯੋਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ)ਅਧਿਨਿਯਮ, 1951 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਈਬੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ ਨੂੰ 5% ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2018,2019,2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਦਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਈਥੇਨੌਲ ਆਵ੍-ਟੇਕ (ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ) ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

******

ਆਰਕੇਐੱਮ