नवी दिल्ली, 21 मार्च 2022

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलेजियम अर्थात न्यायाधीशवृंद प्रणाली बदलून अधिक व्यापक, पारदर्शक, जबाबदार नियुक्ती यंत्रणा आणण्यासाठी आणि प्रणालीमध्ये अधिक वस्तुनिष्ठता आणण्यासाठी, सरकारने संविधान (99 वी दुरुस्ती ) कायदा, 2014 आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा, 2014 दिनांक 13.04.2015 पासून लागू केला. मात्र, या दोन्ही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 16.10.2015 रोजी दिलेल्या निकालाद्वारे दोन्ही कायदे घटनाबाह्य आणि निरर्थक म्हणून घोषित केले. संविधान (99 वी दुरुस्ती) कायदा, 2014 च्या अंमलबजावणीपूर्वी अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम प्रणाली कार्यरत असल्याचे घोषित करण्यात आले.

त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 16.12.2015 च्या आदेशाद्वारे सरकारला पात्रता निकष, पारदर्शकता, सचिवालयाची स्थापना आणि तक्रारी हाताळण्यासाठी यंत्रणा विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशवृंदाशी सल्लामसलत करून विद्यमान कार्यपद्धती नियमावलीला अंतिम रूप देण्याचे निर्देश दिले.

भारत सरकारने योग्य विचारविनिमय केल्यानंतर, विद्यमान कार्यपद्धती नियमावली आणि कार्यपद्धती नियमावलीच्या मसुद्यात प्रस्तावित बदल भारताच्या माननीय सरन्यायाधीशांना 22.03.2016 च्या पत्राद्वारे पाठवले गेले. त्यावर भारताच्या सरन्यायाधीशांचा प्रतिसाद 25.05.2016 आणि 01.07.2016 रोजी प्राप्त झाला. सरकारचे विचार 03.08.2016 रोजी भारताच्या सरन्यायाधीशांना कळविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या कार्यपद्धती नियमावलीसंदर्भातील प्रक्रियांची माहिती भारताच्या सरन्यायाधीशांना दिनांक 13.03.2017 च्या पत्राद्वारे प्राप्त झाली होते. न्याय विभागाने सचिव (न्याय) यांच्या दिनांक 11.07.2017 च्या पत्राद्वारे सर्वोच न्यायालयाच्या सरचिटणिसांना सरकारची भूमिका कळवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमशी सल्लामसलत करून सरकारकडून कार्यपद्धती नियमावलीला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.

 

 

 

 

S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1807731) अभ्यागत कक्ष : 459