नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2022

 

प्रमुख बंदरे प्राधिकरण कायदा 2021 अन्वये भारतातील प्रमुख बंदरांचे नियमन, परिचालन आणि नियोजन करण्याचे हक्क देण्यात आले आहेत आणि अशा बंदरांचे प्रशासन, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी प्रमुख बंदरे प्राधिकरण मंडळांवर आहे. या कायद्यामुळे या बंदरांना वाढीव स्वायत्ततेसह अधिक कार्यक्षमतेने काम करण्याची आणि त्यांची संस्थात्मक चौकटीचे आधुनिकीकरण करण्याची क्षमता प्राप्त होते.

बंदरावरील संबंधित सेवांसाठी आणि मालमत्तांसाठी दर निश्चित करण्याचा हक्क या केंद्रांना देण्यात आला आहे. सरकारी-खासगी भागीदारी तत्वावर सवलतीच्या दरात काम करणाऱ्या व्यवस्थापनाला बाजारातील परिस्थिती इत्यादी घटक लक्षात घेऊन दर निश्चिती करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्वतंत्र व्यावसायिक सदस्यांचा समावेश असलेले हे संक्षिप्त स्वरूपाचे मंडळ निर्णय घेण्यासाठी आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी सक्षम आहे.

देशातील मुख्य आणि उर्वरित बंदरे जोडण्यावर लक्ष केंद्रित केलेल्या सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 1.22 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या एकूण रस्ते आणि रेल्वे जोडणीच्या 190 प्रकल्पांची अंमलबजावणी निश्चित करण्यात आली आहे. यापैकी 50 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून 140 प्रकल्प विकास आणि अंमलबजावणीच्या विविध टप्यात आहेत. या प्रकल्पांच्या कामाची अंमलबजावणी केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, प्रमुख बंदर प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारच्या विविध संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

तसेच एमआयव्हि अर्थात सागरी भारत व्हिजन 2030 चा भाग म्हणून जागतिक पातळीवर काही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून भारताला जागतिक दर्जाच्या उत्तम पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात त्यांची मदत होणार आहे. ईएक्सआयएम ग्राहकांसाठी भारतीय बंदरे विकसित करण्याच्या कामात दर वर्षी 6000 ते 7000कोटी रुपयांची बचत होणार आहे तर विकासकामे पूर्ण झाल्यावर या बंदरांच्या परिचालनातून 70,000- 75,000 कोटी रुपये इतका महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. एमआयव्ही 2030 नुसार येत्या 10 वर्षांमध्ये देशातील मुख्य बंदरांच्या ठिकाणी 423 एमटीपीए उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या क्षमता विस्तारासाठी 33,400 कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक लागेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे 95% क्षमता विस्तार सरकारी – खासगी भागीदारीतून किंवा मुख्य बंदरांच्या अखत्यारीत करण्याचे नियोजन आहे.

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

* * *

S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1806214)