नवी दिल्ली, 11 मार्च 2022

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह  आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) च्या 37 व्या स्थापना दिन समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. एनसीआरबीच्या स्थापना दिनाच्या समारंभाला  उपस्थित राहणारे अमित शहा हे पहिले केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. यावेळी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, नित्यानंद राय आणि अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव,  एनसीआरबीचे संचालक आणि गृह मंत्रालय आणि पोलिस विभागाचे  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आपल्या भाषणात, केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, अंतर्गत सुरक्षेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा आहे, एनसीआरबी आज  आपला 37 वा स्थापना दिन  साजरा करत आहे.जेव्हा एखादी संस्था 37 वर्षांपासून अस्तित्वात असते, तेव्हा ती आपली  प्रासंगिकता दर्शवते आणि कोणतेही सरकार सत्तेत असले तरीही एनसीआरबीला  तिच्या उपयुक्ततेमुळे नेहमीच बळ आणि प्रोत्साहन मिळाले आहे . गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डेटा एकाच ठिकाणी असणे, डेटाचे विश्लेषण करणे, डेटा उघड करणे आणि त्याच्या नियंत्रणासाठी विविध धोरणे विकसित करणे अपरिहार्य आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा आव्हानांचे विश्लेषण उपलब्ध असेल, आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांची जाणीव असेल आणि जेव्हा त्याचे विश्लेषण करून त्याला रणनीतीचा एक भाग बनवले जाईल तेव्हाच धोरण आखता  येईल.  शाह म्हणाले की, देशाची अंतर्गत सुरक्षा, विशेषत: कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यात एनसीआरबीची मोठी भूमिका आहे.

अमित शहा म्हणाले की, ते गुजरातचे गृहमंत्री असताना गुजरातच्या शेजारील राज्यांच्या सीमेवर महानिरीक्षक  स्तरावर नियमितपणे  गुन्हे संबंधी  परिषदा आयोजित केल्या जात होत्या. गुन्हे परिषद परिणामाभिमुख करण्यासाठी डेटा आवश्यक असतो आणि जेव्हा आपण  यावर काम करतो तेव्हा त्यासाठी एनसीआरबीचा  डेटा खूप उपयुक्त ठरतो तसेच सीमावर्ती जिल्ह्यांतील कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रित करण्यातही खूप मदत होते.

राज्यांनी त्यांचे वार्षिक पोलिस धोरण तयार करताना  एनसीआरबीचा डेटा वापरावा, गुन्हेगारी नियंत्रणात त्याचा बहुआयामी आणि बहुउद्देशीय वापर असला  तरच ही संस्था परिणामाभिमुख होईल.

शाह म्हणाले की, एनसीआरबी आपल्या मेंदूप्रमाणे आहे आणि जेव्हा राज्ये त्याच्या डेटाचा वापर करतात तेव्हाच कृती करणे शक्य होते. एनसीआरबीने  अनेक गोष्टी आत्मसात करून डेटा संरक्षण आणि डेटा विश्लेषणाची अतिशय चांगली चौकट तयार केली आहे. हा डेटा केवळ अपरिपक्व डेटा  न मानता त्याचा प्रभावीपणे वापर केला जाऊ शकतो, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. देशभरातील प्रत्येक जिल्हा, पोलीस ठाणे , रेंज आणि डीजीपी मुख्यालयात डेटाचे विश्लेषण करून त्याचा वापर करण्याची सवय केली पाहिजे.

शाह म्हणाले की, आज क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग अँड नेटवर्क सिस्टीम्स (सीसीटीएनएस) हॅकेथॉनचे उद्घाटन करण्यात आले आहे आणि पोलीस संशोधन आणि विकास विभागाने ते प्रत्येक राज्यात आयोजित करायला हवे , कारण हॅकेथॉन अनेक आव्हाने सोडवू शकतात. हॅकेथॉन हा एकमेव मार्ग आहे ज्याद्वारे पोलिस गुन्हेगारांच्या दोन पावले पुढे राहू शकतात. ते म्हणाले की सीसीटीएनएसची उपयुक्तता खऱ्या अर्थाने समाधानकारक आहे आणि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम (ICJS) च्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देखील एनसीआरबीला देण्यात आली आहे आणि या दोन्ही यंत्रणा बहु-कार्यक्षम बनल्या पाहिजेत. सीसीटीएनएस बरोबरच  ई-प्रिझन , ई-फॉरेन्सिक, ई-प्रोसिक्युशन आणि ई-कोर्ट एकत्रितपणे फौजदारी न्याय प्रणालीची संपूर्ण प्रणाली तयार करते.  शाह म्हणाले की, देशातील 16,390 पोलीस ठाणी सीसीटीएनएसवर जोडलेली आहेत, मात्र  केंद्रीय अन्वेषण विभाग  (सीबीआय), आमल पदार्थ नियंत्रण विभाग  (एनसीबी) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) यांसारख्या केंद्रीय संस्था अजूनही त्याच्याशी जोडलेल्या नाहीत. सर्व संस्थांनी  शक्य तितक्या लवकर सीसीटीएनएसमध्ये सामील होणे आवश्यक आहे आणि डेटा 100 टक्के पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

भारत सरकारने  ICJS चा दुसरा टप्पा 3500 कोटी खर्च खर्चासहित वर्ष 2026 पर्यंत साध्य  करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर या प्रक्रियेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली, ब्लॉकचैन, विश्लेषणात्मक उपकरणे आणि फिंगर प्रिंट या साधनांच्या सहाय्याने अधिक उपयुक्त केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

मोठ्या शैक्षणिक संस्था तसेच नवीन  वसतिगृहाचे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी पोलिसांनी  नजर ठेवावी आणि त्याच्या आजूबाजूला कुठल्या प्रकारच्या घडामोडी घडत आहेत त्याकडे लक्ष ठेवावे असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुचविले. भारतीय दंड विधानाच्या (IPC) दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे पाहून समस्येवर उत्तर मिळणार नाही तर त्यांचे विश्लेषण स्वतंत्रपणे करायला हवे आणि ती जबाबदारी NCRB व BPR&D ची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्रपणे विश्‍लेषण केल्यानंतर या दोन्ही संस्थांनी त्यासंबंधीचे कागदपत्र त्यावरील तोडग्यासह पोलिस महासंचालकांच्या परिषदेत सादर करावेत आणि संबंधित राज्यांशी विचारविनिमय केल्यानंतर कार्यशाळांचेही आयोजन करण्यात यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गुन्ह्यांसंबंधीची माहिती ही गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वापरली गेली नाही तर ही माहिती साठवल्याचा जास्तीत जास्त उपयोग आपल्याला करताना येणार नाही.  या सर्व वैशिष्ट्यांचा आपण पुरेपूर उपयोग करत नाही तसेच वापरकर्त्यांच्या फोरमवर ती वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्यांचा पूर्णपणे लाभ करून घेता येणार नाही. पोलीस व्यवस्थांकडे ही सर्व प्रकारची संसाधने असल्यामुळे त्यांचे काम सुलभ होते पण त्यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नसते, असे ते म्हणाले. या सर्व सोयी अधिकाऱ्यांपासून पोलीस स्टेशनवरील एखाद्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचल्या नाहीत तर त्याचा लाभ त्यांना घेता येणार नाही आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोची जबाबदारी आहे.

हा डेटा किंवा माहितीचा वापर करण्यासंदर्भात 3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. एक म्हणजे माहितीची उपलब्धता :-  माहिती उपलब्ध करून, तिचे सार्वजनिक प्रसारण करून अशा तऱ्हेने मिळवता यावी की ज्यामुळे योग्य व्यक्तीला योग्य वेळेस ती माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. दुसरी म्हणजे माहिती साठवण्याची पद्धत :-  माहिती साठवण्यापुरतेच नाही तर माहिती योग्य पद्धतीने साठवून त्यातील जास्तीत जास्त माहिती उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने त्याचे नियोजन आवश्यक आहे. या माहितीच्या विश्लेषणाची व्यवस्था आधुनिक उपकरणांच्या मदतीने करता येईल व त्याच प्रकारे त्याचे व्यवस्थापन ही करता येईल, असे ते म्हणाले.  तिसरे म्हणजे साधन - माहितीची उपलब्धता,  ती नोंदण्यासाठी चांगल्या पद्धती आणि त्याचा वापर यासाठी साधनही विकसित झाले पाहिजे. हे काम या तीन प्रकारे विभागून केल्य़ास आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्ताने हा संकल्प केल्यास आपण पुढील पाच वर्षांमध्ये या माहितीची उपयुक्तता किमान 20 टक्क्यांनी वाढवू शकू. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने केलेले हे अत्यंत महत्वाचे काम ठरेल. गेल्या 37 वर्षांमध्ये माहितीची जपणूक आणि उपलब्धतेच्या दृष्टीने आपण महत्वाचे काम केले आहे. आता या माहितीची उपयुक्तता आणि  परिणामांच्या दृष्टीने ती उपलब्ध करून देणे यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कायदा आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोचा हा 37 वर्षांचा प्रवास कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या सर्व संस्थांसाठी प्रेरणादायी आहे.

S.Patil/S.Kane/V.Sahjrao/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com