ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਭਾ (UNEA 5.2) ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਸੌਦਾ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸਵੈ–ਇੱਛਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ UNEA 5.2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਚਿਆਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ UNEA ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ “ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤ: ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਲ” ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। UNEA 5.2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 175 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ EPR ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

https://twitter.com/byadavbjp/status/1499065975597309952

ਇਸ ਮਤੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ–ਇੱਛਤ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਮਤਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਚੌਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਭਾ (UNEA) ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 **********

ਆਰਕੇਜੇ/ਆਈਜੀ