ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ) ਵੱਖ –ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ 24 ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਲਆਈ ਪਹਿਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 

ਬਜਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਭਾਰਤੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਮਲਟੀ ਮੌਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਲੌਜਿਸਿਟਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ(ਪੀਸੀਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਸੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 16000+ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨਐੱਲਪੀ ਮਰੀਨ) ਵਿੱਚ ਉਨੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਪਰੂਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਧਿਕ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਕੀਜ਼ਮ ਵਪਾਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਪਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕ ਅਵਸਰ ਬਨਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਐੱਨਐੱਲਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਰਟ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ 39.15% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 62.48% ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022-21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 64.48 % ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰ ਏਕੀਕਰਣ ਗਵਰਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ /ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪਾਲਨ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਐੱਨਐੱਲਪੀ/ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਮਾਣਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਰੀਯਲ ਟਾਇਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਜਿਹੇ ਆਈਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ: ਕ੍ਰਿਏਟਿੰਗ ਸਿਨਰਜੀ ਫੌਰ ਐਕਸਲੇਰੇਟੇਡ ਈਕੋਨੌਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

*****

 

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ

(रिलीज़ आईडी: 1802182) आगंतुक पटल : 177