ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ (PMGS) ਲਈ ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਜਨਤਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਦਮ, ਆਵਾਜਾਈ, ਹੁਨਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਤੋਵਾਰੀ, FCS ਅਤੇ CA, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕਾਂਤੀ ਦੇਬ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀਹੋ ਸੰਗਤਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਕਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਗਾ ਨੀਮਾ ਲੇਪਚਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ (ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,“ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾਯੋਗ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਪਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਪੀਐੱਮ-ਡੇਵਿਨ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਅੱਜ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 13 ਤੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ- ULIP ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,“6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 24 ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਲਿਪ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ MSMEs ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।"

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇਅ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲੇਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁ-ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ 2020-21 ਵਿੱਚ 4.11 MMT ਤੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.85 MMT ਤੱਕ 67% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 45% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 90% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੂਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਾਂਗ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਐਂਡਪੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਲ–ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਲੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕਾਂਤੀ ਦੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਕਾਸ਼ੀਹੋ ਸੰਗਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਗਾ ਨੀਮਾ ਲੇਪਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ–ਗਿਣਤੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 16 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (NMP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*******

ਵਾਈਬੀ