दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई/ मशीन लर्निंग-एमएल प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) प्रणाली के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट शहर, स्मार्ट घर, वित्त, रक्षा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सर्विलांस आदि जैसे सभी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एप्लिकेशन का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी संगठन भी सार्वजनिक सेवाओं और ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के लिए एआई/एमएल प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।

एआई/एमएल प्रणाली में पूर्वाग्रह, विभिन्न नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों को उठाता है। जबकि उपयोगकर्ता को आशा है कि ये प्रणाली अपने परिणामों में निष्पक्ष होंगी, एक पक्षपाती एआई / एमएल प्रणाली दूसरों के साथ भेदभाव करते हुए एक निश्चित जनसांख्यिकी को प्राथमिकता देता है। जब एआई/एमएल प्रणाली का उपयोग ई-गवर्नेंस के लिए या न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, तो उनकी निष्पक्षता की जांच एक कानूनी आवश्यकता बन जाएगी। इसलिए, जिम्मेदार एआई की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि एआई/एमएल प्रणाली बिना भेदभाव वाली या निष्पक्ष होनी चाहिए।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 में एआई की तैनाती और अपनाने में तालमेल बैठाना आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति #एआई फॉर ऑल और भारत के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज़, निति आयोग द्वारा जारी, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजाइन, विकास और तैनाती के लिए व्यापक नैतिक सिद्धांत स्थापित करते हैं।

एआई/एमएल प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने के उद्देश्य से, टीईसी एआई/एमएल प्रणाली की स्वैच्छिक निष्पक्षता आकलन पर काम कर रहा है। इसके अनुसार, टीईसी हितधारक परामर्श शुरू कर रहा है और पत्र संख्या: 4-3/2022-सीएंडबी/टीईसी/एआई-फेयरनेस दिनांक 22.02.2022 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एआई/एमएल सिस्टम के लिए निष्पक्षता का आकलन करने के लिए प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। विवरण टीईसी की वेबसाइट https://tec.gov.in पर पोस्ट किया गया है।

चूंकि इन प्रणालियों का उपयोग हमारे जीवन के सभी पहलुओं में किया जा रहा है, इसलिए टीईसी की पहल से देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ होगा। स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एमएसएमई विशेष रूप से और यहां तक ​​कि बड़े उद्यमों को भी लाभ होगा क्योंकि उनके उत्पाद अधिक विश्वसनीय और स्वीकार्य होंगे यदि टीईसी जैसी तटस्थ सरकारी एजेंसी द्वारा उनका मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है। यह निष्पक्षता के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी कार्य करेगा, इसलिए शोधकर्ताओं, कॉलेज के छात्रों और अन्य व्यक्तियों, सरकारी संगठनों और समाज के सभी वर्गों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

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