कोयला मंत्रालय ने आज यहां निजी क्षेत्र के साथ सीआईएल की बंद खदानों के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर हितधारकों के साथ परामर्श किया।

परामर्श में एस्सेल माइनिंग, अदानी, टाटा, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल आदि जैसे निजी क्षेत्र की काफी भागीदारी देखने को मिली है और प्रस्ताव को उनकी ओर से उत्साहपूर्ण समर्थन मिला है। सरकार बंद खदानों से कोयले का उत्पादन करने के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने पर विचार कर रही है। ऐसी कई खदानें हैं जिन्हें कई कारणों से सीआईएल द्वारा पूर्व में बंद कर दिया गया था और इन्हें निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ फिर से खोला और लाभकारी तरीके से संचालन में लाया जा सकता था।

कोयला मंत्रालय को काफी उम्मीद है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से उत्पादकता व दक्षता में वृद्धि होगी और देश के विकास के लिए आवश्यक अतिरिक्त कोयले का उत्पादन किया जा सकेगा। सीआईएल नियत समय पर निजी क्षेत्र को राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर ऐसी 100 से अधिक खदानों की पेशकश करना चाहता है

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