ਉਪ-ਵਿਸ਼ੇ

• ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਖਾਸ ਭੂਖੰਡ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਖਿਆ (ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ)

• ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ‘ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ’ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀ VIII ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ (ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਈ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ (ਸਵਾਮੀਤਵ)

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 23.02.2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਰਕੀ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਐੱਲਆਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਸਹਿ-ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ਮੀਣਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ , ਡੀਓਐੱਲਆਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਐੱਸ ਆਚਾਰੀਆ, ਸੀਈ, ਐੱਨਐੱਸੀਡੀਆਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ-ਡੀਏਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਨ ਵਰਮਾ ਸੀਈਓ, ਮੈਪਮਾਈਇੰਡੀਆ, ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਜਨਰਲ ਸਰਵੇਅਰ ਵਕਤਾ/ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।

ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਪ–ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਾਸ ਭੂਖੰਡ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਖਿਆ (ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ)

ਭੂਮੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਯੂਨਿਕ  ਭੂਖੰਡ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਖਿਆ (ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭੂਖੰਡ ਲਈ 14 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਨਿਰਦਸ਼ਾਂਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਕੋਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜਿਓਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸੋਰਟਿਯਮ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨਾ ਸਕੇ। 

ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਸ੍ਰੋਤ ਸਵਾਮੀਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਸਵਾਮੀਤਵ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।  

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਖੰਡ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਈਡੀ ਵੰਡ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ) 

ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ ਇੱਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਸੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਬਾਦੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ (10.02.2022 ਤੱਕ) 29.91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 8-9 ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡਸ 2020 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀਤਵ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬਹੂਭਾਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ–ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀ-ਡੈਕ ਪੁਣੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ (ਲਿਪੀਅਤਿਰਨ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ (7 ਰਾਜਾਂ- ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੁਦੂਚੇਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ) ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। 

• ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ (ਸਵਾਮੀਤਵ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਡ੍ਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਸਾਵਟ ਵਾਲੀ (ਆਬਾਦੀ) ਭੂਮੀ ਦਾ ਸੀਮਾਂਕਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ/ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਸੰਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤ ਵਿਆਪਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ

22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ, 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 110,469 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 101 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤ ਦੀਵ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 31,316 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 41 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 28,072 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 36 ਲੱਖ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ

ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਡ੍ਰੋਨ ਪਾਈਲਟਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਨਜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੀਆਈਐੱਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਜੇਕੇ