ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਯਾਨ (ਰੂਸਾ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 12929.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8120.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4808.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1600 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਯਾਨ (ਰੂਸਾ) ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੂਸਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ; ਦੂਰਦਰਾਜ/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ; ਕਠਿਨ ਭੁਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ; ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ (ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ; ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਈਆਰ); ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ਼੍ਹੇ, ਟਾਇਰ-2 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਘੱਟ ਜੀਈਆਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਈਡੀਜੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰਿਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ), ਵੋਕੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਡਿਗ੍ਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਲਟੀ-ਡਿਸੀਪਲੀਨਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣ-ਸਿੱਖਣ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ