ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਏਐੱਸ (ਕਾਰਡ) ਨਿਯਮ, 1954 ਦੇ ਨਿਯਮ 6(1) ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਕਾਡਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ) ਨਿਯਮ, 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ 40% ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਊਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਏਐੱਸ (ਕਾਰਡ) ਨਿਯਮ, 1954 ਦੇ ਨਿਯਮ 6(1) ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

<><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ