मणिपुर में स्थापित किया गया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्रों में शिक्षण व विकास को बढ़ावा देने के अलावा चयनित हुए खेल विषयों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने वाला अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय राजस्थान और केरल सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खेल प्रशिक्षण संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अब तक कुल 87.65 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है, जिसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य परिसर की स्थापना व निर्माण तथा मणिपुर में अस्थायी परिसर से कामकाज चलाने के लिए 5.49 करोड़ रुपये का भुगतान भी शामिल हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। चूंकि अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य परीक्षा बोर्डों के अंतर्गत ही आते हैं, ऐसे में स्कूली पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। हालांकि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ)-2005 के अनुसार स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा दसवीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय है और यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है।

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र-एसटीसी के 90 विस्तारित केंद्र हैं, जिसमें 60 खेलो इंडिया केंद्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 10 नियमित स्कूल जो राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) का हिस्सा हैं, वे भी भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत संचालित होते हैं। अधिकांश विस्तार केंद्र देश भर के स्कूलों में कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, खेलो इंडिया योजना की "राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र" वर्टिकल के तहत, आवासीय सुविधाओं से युक्त 04 केंद्रीय विद्यालय अक्टूबर 2019 से स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में संचालित हो रहे हैं। इस वर्टिकल सहयोग के तहत भारत सरकार द्वारा आवास, भोजन, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता प्रदर्शन और चिकित्सा इत्यादि पर खर्च के लिए हर एथलीट को प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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