अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानापोटी (पिडीआरडी) 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपयांचा मासिक 11 वा हप्ता वितरीत केला.

राज्यघटनेच्या 275 व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान देते. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांच्या महसुली खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना हे अनुदान वितरीत केले जाते.  वित्त आयोगाने देशातील 17 राज्यांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदान समान मासिक हप्त्यांमध्ये वितरीत करण्याची शिफारस केली आहे.

2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी मूल्यांकन केलेले डिव्होल्यूशन विचारात घेतल्यानंतर, राज्याचे महसूल आणि खर्चाचे मूल्यांकन यातील तफावतीच्या आधारावर वित्त आयोग हे अनुदान मिळण्यासाठीची राज्यांची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित करतो. 15 व्या वित्त आयोगाने 17 राज्यांना पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानापोटी आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये एकूण 1,18,452 कोटी रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत पात्र राज्यांना 1,08,581 कोटी (91.6%) रुपये पोस्ट-डिव्होल्यूशन महसुली तूट अनुदानापोटी वितरीत करण्यात आले आहेत.

***

S.Thakur/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com