ਨਵੀਂਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਬਜਟ 2022 ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਤਰਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ:ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ
ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਹਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
Posted On:
01 FEB 2022 6:37PM by PIB Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਵਧਾਈ । 2022 ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟੈਕਨਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2022 ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਵਸਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਕਟ-ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2030 ਤੱਕ 280 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਾਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
*********
ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ
(Release ID: 1795175)
Visitor Counter : 168