नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
बजट 2022 हमारी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए भारत में अभिनव और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है: ऊर्जा मंत्री
उच्च दक्षता मॉड्यूल के निर्माण हेतु उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए 19,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव
हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के मकसद से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे
Posted On:
01 FEB 2022 6:37PM by PIB Delhi
सरकार का उद्देश्य अमृत काल के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ठोस कदम लेने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अमृत काल के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाने को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण पर जोर दिया और इसे आगे बढ़ने के लिए देश की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रखा।
बजट पर विशेष रूप से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए केंद्रीय बिजली और एमएनआरई मंत्री श्री आर के सिंह ने कहा, "वित्त मंत्री को 2022-23 के केंद्रीय बजट के लिए बधाई। 2022 के आत्मानिर्भर भारत का बजट ने भारत के लिए खाका तैयार किया है। अमृत काल, बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, कृषि, वित्तीय प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। बजट 2022 हमारी ऊर्जा परिवर्तन की यात्रा को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नए भारत में अभिनव और सतत विकास की दिशा में एक कदम है।"
ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम
केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, "जलवायु परिवर्तन के जोखिम भारत और अन्य देशों को प्रभावित करने वाली सबसे मजबूत नकारात्मक पहलू हैं।" उन्होंने सतत विकास के प्रति हमारी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता के एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्न कार्बन विकास रणनीति को फिर से दोहराया।
यह रणनीति रोजगार के बड़े अवसर खोलती है और बजट इस संबंध में कई निकट-अवधि और दीर्घकालिक कार्यों का प्रस्ताव करता है।
बजट में उच्च दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। यह 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक घरेलू विनिर्माण को भी सुनिश्चित करेगा।
2022-23 में सरकार के समग्र बाजार उधार के हिस्से के रूप में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इनका मकसद हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना होगा। आय को उन सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।
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