अप्रैल-दिसंबर 2021 (अनंतिम) के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, जबकि वर्ष 2020 में इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। अप्रैल-दिसंबर 2019 (यूएसडी 5.5 बिलियन) और अप्रैल-दिसंबर 2014 (यूएसडी 4.4 बिलियन) की तुलना में समुद्री उत्पादों के निर्यात में क्रमशः 12 प्रतिशत और 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
 

दिसंबर 2021 में समुद्री उत्पादों का निर्यात दिसंबर 2020 के 562.85 मिलियन डॉलर के निर्यात की तुलना में 28.01 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 720.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
 

पिछले वित्त वर्ष (मार्च, 2020-अप्रैल, 2021) में समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात 5.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान यह 6.11 बिलियन डॉलर का रहा। कोविड 19 महामारी के प्रभाव के बावजूद जनवरी, 2020  से इस क्षेत्र का निर्यात वित्त वर्ष 2017-18 में हासिल किए गए 7.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर को जल्द ही पार कर जाएगा।
 

अप्रैल-नवंबर 2021 (नवीनतम उपलब्ध डेटा, निर्यात का प्रतिशत) में निर्यात किए जाने वाले शीर्ष पांच देशों में हैं : यूएसएस 44.5 प्रतिशत, चीन 15.3 प्रतिशत, जापान 6.2 प्रतिशत, वियतनाम 4 प्रतिशत और थाईलैंड 3 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2020-21 में फ्रोजन झींगा का भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात मदों में बड़ा हिस्सा रहा, जोकि मूल्य के संदर्भ में 74 प्रतिशत (यूएसडी) है, फ्रोजन फिश (7 प्रतिशत), अन्य (6 प्रतिशत) और फ्रोजन स्क्विड (5 प्रतिशत) समुद्री उत्पाद निर्यात में अन्य प्रमुख मद शामिल है। अन्य श्रेणी में मुख्य रूप से सुरीमी (फिश पेस्ट) और सुरीमी एनालॉग (प्रतिरूप) उत्पाद शामिल है।

भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 1972 में स्थापित वैधानिक निकाय समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा मत्स्य पालन के लिए कई निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। मई, 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 100 विविध गतिविधियों की एक श्रृंखला के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की शुरुआत की। 20,050 करोड़ रुपये के बजट के साथ यह भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के टिकाऊ और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। पीएमएमएसवाई को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जा रहा है, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपये मत्स्य निर्यात, अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन और आने वाले वर्षों में 55 लाख रोजगारों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
 

****

एमजी/एएम/आरकेजे/एसके