एपेक्स क्लस्टर कम्युनिटी रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी (एसीसीओआरडीएस) एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में (1989 के मणिपुर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-I के तहत पंजीकरण संख्या 796 के अधीन) हुई थी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी (एनईआरसीआरएमएस) द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओआरएमपी) चरण – I के तहत की गई थी। जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के एनईसी और भारत के कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया था।

 

मणिपुर के सेनापति जिले में एसीसीओआरडीएस के पदाधिकारी
 

यह ग्रामीण समुदायों के सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सूक्ष्म ऋण और कौशल निर्माण, उद्यमों और सामुदायिक संसाधनों को बढ़ावा देने जैसी अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करके पर्यावरण को सक्षम कर रहा है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखता है। एसीसीओआरडीएस ग्रामीण इलाकों के लोगों के सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कौशल निर्माण, उद्यमों और सामुदायिक संसाधनों को बढ़ावा देने जैसी अन्य सहायता सेवाएं देकर पर्यावरण को बेहतर कर रहा है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और क्षेत्र में शांति व सद्भाव बनाए रखता है। एसीसीओआरडीएस स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), 143 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समूहों (एनएआरएमजीएस), 35 एसएचजी संघों और 21 एनएआरएमजी क्लस्टर संघों का एक समूह है।

 

एसीसीओआरडीएस की ओर से कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया

एसीसीओआरडीएस नाबार्ड, केवीके, जिला प्रशासन, वन, पशु चिकित्सा, बागवानी और कृषि जैसे अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

इन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है:

 

1. लघु वित्त : एसीसीओआरडीएस से स्व वित्तपोषित

2. विशेष एसएचजीपीआई (पुराने 100 एनईआरसीओआरएमपी एसएचजी) : नाबार्ड से वित्तपोषित

3. एसएचजीपीआई (100 नए एसएचजी) : नाबार्ड से वित्तपोषित

4. आदिवासी विकास कोष परियोजना : नाबार्ड से वित्तपोषित

5. आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम : नाबार्ड से वित्तपोषित

प्रमुख उपलब्धियां

 

1. एसीसीओआरडीएस माइक्रोफाइनेंस 2009 में शुरू किया गया था और आय सृजन गतिविधियों के लिए 200 एसएचजी को कम ब्याज दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) पर ऋण दिया था।
2. एनईआरसीओएमपी/आईएफएडी के तहत सेनापति और कांगपोकपी जिलों में 600 से अधिक एसएचजी और एसएचपीआई/नाबार्ड कार्यक्रम के तहत 150 एसएचजी को बढ़ावा दिया गया।
3. बैंकों के साथ 100 एसएचजी को क्रेडिट लिंकिंग में सुविधा दी गई।
4. एलईडीपी के तहत 150 महिलाओं और नाबार्ड द्वारा समर्थित एमईडीपी के तहत 90 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।
5. नाबार्ड के तहत 15 वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
6. नाबार्ड के तहत तदुबी बाजार में ग्रामीण हाट का निर्माण किया गया।
7. नाबार्ड के तहत सेनापति में ग्रामीण मार्ट चल रहा है।
8. नाबार्ड के तहत 200 लाभार्थियों के लिए टीडीएफ/वाडी परियोजनाओं को लागू किया गया।
9. एमएससीबी और नाबार्ड के साथ 40 लाभार्थियों की सुविधा क्षेत्र आधारित योजनाएं (क्रेडिट लिंकेज)।

 

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