1. आरसीएस -उडान : उड्डाणाचे सलग पाचवे वर्ष

• प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना आरसीएस -उडानने  पाचव्या वर्षात प्रवेश केला.

• उडान 4.1 अंतर्गत वर्षभरात 168 मार्ग देण्यात आले.

• देशभरातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या दूरदृष्टीचा भाग म्हणून 100 मार्ग सुरू करण्यात आले 

• 12 विमानतळ कार्यान्वित करण्यात आले ज्यामध्ये 3 हेलीपोर्टचा समावेश आहे.

2. कृषी उडान- ‘अन्नदाता’ साठी वेगवान, किफायतशीर, कालबद्ध हवाई वाहतूक

• वेगवान, किफायतशीर, कालबद्ध हवाई वाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने 27.10.2021 रोजी कृषी उडान 2.0 ची सुरुवात

• विशेषत: देशाच्या ईशान्येकडील, डोंगराळ आणि आदिवासी प्रदेशांमधील सर्व कृषी-उत्पादनांसाठी वाहतूक व्यवस्था

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, मत्स्यव्यवसाय विभाग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालय या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधत आहेत.

• या योजनेअंतर्गत, ईशान्य प्रदेश, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील 25 विमानतळांवर आणि देशाच्या उर्वरित भागांतील 28 विमानतळांवर भारतीय मालवाहतूक आणि P2C साठी लँडिंग, पार्किंग, टीएनएलसी आणि आरएनएफसी शुल्क पूर्ण माफ करण्यात आले आहे.

• उपकंपनीसाठी कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर्सचे 50% हवाई मालवाहतूक शुल्क आणि 50% टीएसपी शुल्क प्रस्तावित.

• दरभंगा येथील लिची, आगरतळा येथील अननस यासारख्या क्षेत्र विशिष्ट उत्पादनांना सहाय्य देण्यासाठी 7 केंद्रित मार्ग निवडण्यात आले.

 3. ड्रोन: भारताला संशोधन आणि विकास, चाचणी, उत्पादन आणि परिचालनासाठी जागतिक केंद्र बनवण्याची वचनबद्धता

• 25 ऑगस्ट 2021 रोजी ड्रोन नियम 2021 अधिसूचित करण्यात आले

•  भारताला ड्रोनच्या संशोधन आणि विकास, चाचणी, उत्पादन आणि परिचालनासाठी जागतिक केंद्र बनवणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

• अधिक विकास सुलभ करण्यासाठी, सरकारने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी भारतातील ड्रोन आणि ड्रोनच्या सुट्या भागांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  (PLI) योजनेला मंजुरी दिली.

• डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म (DSP) हे ड्रोन ऑपरेशन्सशी संबंधित सर्व बाबींचे नियमन करण्यासाठी तसेच सुरळीत वापर कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म म्हणून कार्य करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे.

• ड्रोनचे जटिल परिचालन सक्षम करण्यासाठी आणि युटीएम हवाई क्षेत्रामध्ये एकूण सुरक्षितता वाढवण्यासाठी 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी मानवरहित विमान प्रणाली  (UAS) वाहतूक व्यवस्थापन (UTM) धोरण आराखडा , 2021  प्रसिद्ध  करण्यात आला.

4. भारतीय विमान वाहतूक उद्योगाच्या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी उदारीकृत एफटीओ  धोरण

• 25 सप्टेंबर 2021 रोजी, भारतीय विमानतळ  प्राधिकरणाने  देशातील विमान वाहतूक उद्योगाच्या वाढीला सहाय्य करण्यासाठी उदार एफटीओ   धोरण जाहीर केले.

• सध्याच्या धोरणांतर्गत, विमानतळाची रॉयल्टी रद्द करण्यात आली आणि नवीन एफटीओसाठी वार्षिक शुल्क लक्षणीयरीत्या तर्कसंगत करण्यात आले.

• भारतीय विमानतळ  प्राधिकरणाने पाच एएआय  विमानतळांवर (लीलाबारी, खजुराहो, बेलगावी, कलबुर्गी आणि जळगाव) नऊ फ्लाइंग स्कूल स्थापन करण्यासाठी  स्वाक्षरी पत्र जारी केले.

• विमान वाहतूक उद्योगाच्या वाढीसह, वैमानिकांसाठी संधी वाढत आहेत- जानेवारी-नोव्हेंबर 2021 दरम्यान 787 व्यावसायिक  पायलट परवाने (CPL) जारी करण्यात आले, जो आतापर्यंतचा उच्चांक आहे.

5. एअरसेवा : सर्व हितधारकांसाठी  सिंगल  विंडो डिजिटल सुविधा

• तक्रार निवारणाच्या वर्धित वैशिष्ट्यासह 02 ऑक्टोबर 2021 रोजी AirSewa 3.0 सुरु करण्यात आले .

• नवीन वैशिष्ट्यांमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत  -  सर्व्हिस लेव्हल अॅग्रीमेंट (SLA) ची मुदत संपल्यावर वापरकर्त्यांद्वारे तक्रार कालावधी वाढवणे, हितधारकांमध्ये  तक्रारीचे हस्तांतरण, नोडल अधिकाऱ्यांसाठी  वर्धित भूमिका आणि परवानग्या, वर्धित उड्डाण  माहिती आणि फ्लाइट्सचा मागोवा घेणे, चर्चेसाठी सार्वजनिक मंच, नोडल अधिकाऱ्यांसाठी मोबाइल अॅप .

• बोर्डिंग कार्ड्स आणि तिकिटांवर AirSewa QR कोड प्रिंट करून, 80 हून अधिक विमानतळांवर मोक्याच्या ठिकाणी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम (FIDS) द्वारे प्रसिद्धी  करून या सेवेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यात आला आहे.

• AirSewa पोर्टलवरील प्रलंबित तक्रारी 20 जुलै 2021 च्या  1,354 वरून 15 डिसेंबर 2021 रोजी 59 पर्यंत कमी करण्यात आल्या आहेत (96% कपात).

6. निर्गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विक्री

• एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी, 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी Talace Pvt Ltd बरोबर समभाग खरेदी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

• एंटरप्राइझ व्हॅल्यू (EV)  म्हणून  18,000 कोटींची बोली जिंकली

• 14,718 कोटी रुपयांची जमीन आणि इमारतीसह नॉन-कोर मालमत्ता, एअर इंडिया अॅसेट होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) कडे हस्तांतरित केली जाईल.

• संपूर्ण निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने बहुस्तरीय निर्णय घेऊन  पार पाडली

• पवन हंसच्या विक्रीसाठी पीआयएम जारी

7. eGCA: डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक अभिनव पाऊल

• व्यवसाय सुलभता, पारदर्शकता आणि नागरी उड्डाण महासंचालनालयाच्या  प्रक्रिया आणि कार्यात स्वायत्तता आणण्याच्या उद्देशाने 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय मध्ये ई-गव्हर्नन्स (eGCA) सुरू करण्यात आले.

• या उपक्रमांतर्गत, विविध डीजीसीए हितधारकांना प्रदान केलेल्या सेवा उदा .  पायलट, विमान देखभाल अभियंता, हवाई वाहतूक नियंत्रक, हवाई ऑपरेटर, विमानतळ ऑपरेटर, उड्डाण प्रशिक्षण संस्था, देखभाल आणि डिझाइन संस्था इ. आता eGCA वर उपलब्ध आहेत.

• eGCA च्या सुमारे 300 सेवा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

• हा  सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्म परिचालन संबंधी  अकार्यक्षमता दूर करेल, वैयक्तिक संवाद कमी करेल, नियमन  सुधारेल, पारदर्शकता वाढवेल आणि उत्पादकता वाढवेल.

• पायलट आणि विमान देखभाल इंजिनिअर्ससाठी त्यांचे प्रोफाइल पाहण्यासाठी आणि त्यांचे लॉग बुक अपडेट करण्यासाठी मोबाइल अॅप देखील सुरु करण्यात आले आहे.

8. विमानतळ मुद्रीकरण आणि विकास: आम नागरिकच्या सुरळीत आणि परवडणाऱ्या प्रवासाच्या दिशेने पावले

• पीपीपी मॉडेल अंतर्गत लखनौ, अहमदाबाद, मंगळुरु, जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरमसह 6 विमानतळ व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित

• राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अंतर्गत, पुढील 3 वर्षांमध्ये मुद्रीकरणासाठी 25 अतिरिक्त विमानतळ निवडण्यात आले आहेत.

• आरसीएस -उडान योजनेअंतर्गत कुशीनगर, कुर्नूल आणि सिंधुदुर्गसह तीन विमानतळ या वर्षी कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

• डेहराडून टर्मिनल सुरु करण्यात आले आणि जेवार आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पायाभरणी समारंभ झाला.

***

S.Thakur/S.Kane/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com