ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ),  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲਜੀ,  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ( ਸੁੰਤਤਰ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ;  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ,  ਪਰੋਸਨਲ ,  ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ,  ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ,  ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ , ਡਾ.  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਾ.  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ “ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ”  ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ । 

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ,  ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ,  ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ  ਦੇ ਸਟਾਰਟ- ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।  ਲੈਵੇਂਡਰ ਵਰਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓ- ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2021-30 ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਆਈਟੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ  ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਵਿਸਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਈਏਐੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ .

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ,  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਅਤੇ ਜੇਕੇਆਈਐੱਮ  ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ।  ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੌਧਿਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ।  ਗੱਲਬਾਤ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਕੈਰੀਅਰ  ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਹਸਿਕ ਪਹਿਲ ਅਤੇ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਸਮੀਖਿਆ  ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਪੀਆਰਜੀ,  ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ,  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ,  ਡੀਏਪੀਆਰਜੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।  1999 ਤੋਂ 2002  ਦੇ ਜੇਕੇਏਐੱਸ  ਦੇ 29 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਏਪੀਆਰਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ।

  ><><><><

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ

(Release ID: 1785797) Visitor Counter : 149