भारत सरकार और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) ने कल आगरा मेट्रोल रेल परियोजना के लिए 25 करोड़ यूरो के कर्ज की पहली किस्त के लिए एक वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री र कुमार मिश्रा और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) की तरफ से हेड ऑफ डिवीजंस श्री एडवर्डास बुम्सटेनास व श्री रोजर स्टुअर्ट ने संयुक्त रूप से क्रमशः नई दिल्ली और ब्रशेल्स में कर्ज दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बीते साल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगरा, उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया था।

ईआईबी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 45 करोड़ यूरो के कर्ज को मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य आगरा शहर के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराना है, जिससे आगरा में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और नियोजित शहरी विकास के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। ईआईबी की तरफ से वित्तपोषण से आगरा शहर में 29.4 किमी लंबे मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में मदद मिलेगी, जिसमें सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक कॉरिडोर-1 (14 किमी) और आगरा कैंट से कालिंदी विहार कॉरिडोर-2 (15.4 किमी) शामिल है। इसके अलावा, परियोजना से शहर की आर्थिक उत्पादकता में सुधार होगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय है और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. (यूपीएमआरसीएल) कार्यान्वयन एजेंसी है।

 

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